सिंधुदुर्ग - उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत वाहन कर घोटाळ्यात अडकलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर आता वाहन कर न भरलेल्या 106 वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांनी केली आहे. नोंदणी रद्दच्या नोटिसा सर्व 106 वाहनधारकांना काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वाहनधारक मोठ्या संकटात आले आहेत.
नोंदणी रद्द झाल्यामुळे वाहने भंगारात काढण्याची वेळ
वाहन कर घोटाळ्यातील वाहने नियमित करून देण्याचे आश्वासन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिले होते. पण, वाहने नियमित करणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे असल्याने वाहनांचे नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही वाहने आता भंगारात काढण्याची वेळ संबंधितांवर आली आहे. एका वाहनधारकाचा वाहनाचा इन्शुरन्स संपल्याने आरटीओ कार्यालयात चौकशीसाठी गेल्यावर त्या वाहनाचे आरसी बूक बनावट दिले गेल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर त्याने ओरोस पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविल्यानंतर चौकशीत अनेक वाहनांचा वाहन करच भरला गेला नसल्याचे उघड झाले आणि वाहन कर घोटाळा उघड झाला होता. 106 वाहनांचा कर भरला गेला नाही. त्यामुळे तब्बल 90 लाख रुपयांपर्यंत हा घोटाळा गेल्याचे चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले.
परिवहनमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन
वाहन कर घोटाळा उघड होताच या घोटाळ्यात आरटीओ कार्यालयातीलच काही अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले. पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. त्यानंतर आता या वाहन कर घोटाळ्यातील 106 वाहनांचे नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. वाहनधारकाचा दोष नसतानाही ते अडचणीत आल्यामुळे आमदार वैभव नाईक यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर परिवहनमंत्र्यांनी 5 नोव्हेंबरला एक बैठक घेतली व वाहन कराची रक्कम भरून घेऊन सर्व वाहने नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला होता.
106 वाहनधारकांना नोंदणी रद्दच्या नोटिसा
या सर्व वाहनधारकांना नोंदणी रद्दच्या नोटिसा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यानी काढल्यामुळे ते धास्तावले आहेत. वाहनांचे नोंदणी करताना ज्या कागदपत्रांची व कर भरणा करण्याची पूर्तता करणे आवश्यक होते, त्याची पूर्तता केली नसल्याने वाहनांचे नोंदणी रद्द (वाहन नोंदणी) करण्यात येत आहे, अशा नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत व वाहनधारकाकडे असलेले दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्र उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जमा करावे, असेही नोटिसीत म्हटले आहे. वाहन कर घोटाळ्यातील वाहनांचे नोंदणी रद्द केल्यामुळे ही वाहने आता बाहेरच काढता येणार नाहीत. बाहेर काढल्यास जप्तीची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे ही वाहने भंगारात काढण्याची वेळ संबंधितांवर आली आहे.
कायदेशीर अडचणीमुळे वाहने नियमित करणे अशक्य – उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत
या वाहनांचा कर भरून ती नियमित करून देणार, असे परिवहनमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. तरी कायदेशीरदृष्ट्या ते अडचणीचे असल्याने शक्य नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 31 मार्च, 2020 नंतर बीएस 4 च्या नव्या किंवा जुन्या वाहनांचे नोंदणी करता येणार नाही. बीएस 4 वाहनांचे नोंदणी बंद झाले असून आता बीएस 6 वाहनांचे नोंदणी सुरू झाले आहे. वाहन कर घोटाळ्यातील वाहने ही बीएस 4 ची आहेत. त्यामुळे ती वाहने नियमित करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही, असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांनी स्पष्ट केले. तसेच याबाबत न्यायालयात जाऊन वाहने नियमित करण्याचे आदेश मिळवून शासनाकडून आदेश आला. तरच ही वाहने नियमित करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - सिंधुदुर्गात फळबाग योजनेची क्रांती, सुमारे १ लाख ९१५ एकर क्षेत्रावर फळझाडांची लागवड
हेही वाचा - सिंधुदुर्गातील कलावंताने दगडांवर साकारल्या 50 हून अधिक कलाकृती
