Local Self Govt Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, प्रशासक हटवा; संघर्ष समिती आक्रमक

सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेली दीड वर्षे प्रशासक आहेत. धोरणात्मक निर्णयाविना सामान्यांपुढे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेऊन प्रशासकांना हटवा, अशी मागणी करत पंचायत समिती संघर्ष समितीच्या वतीने प्रीतिसंगम परिसरात लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले. निवडणुका घ्या, प्रशासक हटवा, अशी घोषणाबाजीही करण्यात आली.

16 महिन्यांपासून प्रशासक : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून दीड वर्षे झाली आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त पदाधिकारी नाहीत. त्यामुळे सामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासक फक्त सहा महिन्यांसाठी नियुक्त करता येतो. मात्र दीड वर्षे झाली तरी सरकारने निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. सरकारने तातडीने निवडणुका जाहीर करून प्रशासक हटविण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष समिती कराडच्या प्रीतिसंगम परिसरात एक दिवसीय आंदोलन केले. सातारा, कोल्हापूर, सांगली, बारामती, बीड, उस्मानाबाद, तुळजापूर, सोलापूर, पुणे येथील सर्व पंचायत समिती सदस्य, सभापती, उपसभापती या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

प्रशासकामुळे प्रश्न सोडविण्यात अडचणी : कराड पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रणव ताटे यांनी प्रशासकाच्या काळात सामान्यांना येणार्‍या अडचणी सांगितल्या. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी लोकांच्या अडचणींचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर मार्गी लागावेत म्हणून पंचायत राज व्यवस्था अंमलात आणली. परंतु, सध्या प्रशासकीय राजवटीमुळे लोकांचे प्रश्न सोडविता येईनात. 2017-2022 हा कार्यकाळ पूर्ण पंचवार्षिक निवडणुका झालेल्या नाहीत. अजुनही सरकार निवडणुका घेण्यास इच्छुक दिसत नाही. सध्याचे सरकार हे जाणून-बुजून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही ताटे यांनी केला.

निवडणुका तात्काळ जाहीर कराव्यात : संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय शिंदे म्हणाले की, दीड वर्षांपासून प्रशासक असल्याने नागरिकांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे लोकांचे नुकसान होत आहे. सरकारने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायला पाहिजेत. त्यानंतरच सामान्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल आणि त्यांच्या अडचणी सत्तेवरील पदाधिकार्‍यांना दूर करता येतील. त्यासाठी सरकारने तात्काळ निवडणुका जाहीर कराव्यात, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

हेही वाचा: