मुंबई: राज्यातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे आणि बदललेल्या प्रभाग रचनांना मंजुरी मिळावी या मुद्यांसाठी कायदेशीर कचाट्यात अडकले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी मिळाली असली तरी, नगरपरिषदांसाठी निवडणूक आयोगाकडून आदेश येणे बाकी आहे. तर महानगरपालिकांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, पुणे, पिंपरी, चिंचवड यासारख्या मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम : यासंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका टाळणं म्हणजे जनतेला न्याय नाकारल्यासारखे आहे. स्थानिक स्तरावरील प्रश्न मिटवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न सोडवणे आणि त्यांच्या हक्काचे सुरक्षा संरक्षण करणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम आहे. मात्र या ठिकाणी प्रशासक नेमून त्याच्या हाती कारभार सोपवणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मत लोंढे यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या तारखांना उपस्थित राहायचे नाही. तारखा वाढवून घ्यायचा, निवडणुका पुढे ढकलायच्या सातत्याने विलंब लावायच्या असे सरकार करत आहे. तुषार मेहता हे का उपस्थित राहत नाहीत हे सरकारने स्पष्ट करावे, असेही लोंढे म्हणाले.
मतदारांमध्ये जायला घाबरणारे सरकार: आपण मतदारांसमोर गेलो तर आपला पराभव नक्की आहे, भाजपला माहित आहे. विधानपरिषद आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर यांना आता मुंबईमध्येही पराभव समोर दिसू लागला आहे. भाजपने केलेल्या सर्वेमध्ये त्यांना पराभव होणार हे कळल्यामुळेच आता निवडणुका लांबवल्या जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्याआडून असा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आडून निवडणुका टाळण्याचा जरी प्रयत्न असला तरी, जेव्हा केव्हा निवडणुका होतील तेव्हा त्यांना नक्कीच जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे लागतील. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर या सरकारकडे उत्तर नाहीत. जातीय विद्वेष पसरवणे आहे. धर्माधर्मात भांडण लावणे, भाषिक वाद निर्माण करणे, हेच भाजपचे काम असल्याचा टोलाही लोंढे यांनी लगावला.
जनतेचे प्रश्न प्रलंबित: या संदर्भात बोलताना समाजवादी पार्टीचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांची सुनावणी होत नाही. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार हे चित्र अद्यापही स्पष्ट नाही. राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न आणि 27 महानगरपालिकांचा प्रश्न यामुळे प्रलंबित आहे. अनेक नगरसेवकांच्या मार्फत होणारी कामे थांबल्यामुळे सर्व छोट्या-मोठ्या कामांसाठी आता आमदारांवर जनता दबाव टाकत आहे. त्यामुळे आमदारही त्रस्त होत आहेत. सरकारने लवकरात लवकर या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत आणि जनतेच्या प्रश्नांना न्याय द्यावा. निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात यासाठी सरकारने पावले उचलावीत असे शेख म्हणाले.
या सरकारला निवडणुका नकोत: तसेच या सरकारला निवडणुका नको आहेत, म्हणूनच हे सरकार जाणीवपूर्वक निवडणुका टाळत असल्याचा आरोपही रईस शेख यांनी केला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. मात्र या सरकारला स्वतःच्या राजकारणापलीकडे काही दिसत नाही असेही शेख म्हणाले.
हेही वाचा: Mumbai Gangsters दाऊद मोकाटच इंटरपोलमुळेच गुंड अबू सालेम संतोष शेट्टी आणि छोटा राजनला अटक
