रायगड - 'वाचाल तर वाचाल' असे म्हटले जाते. मात्र, वाचण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ग्रंथालये आणि कर्मचारी यांच्यावरच शासनाने उपासमारीची वेळ आणली आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान थकल्याने राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आधीच टाळेबंदीमुळे जवळपास सहा महिने ही ग्रंथालये बंद होती. आता ग्रंथालये खुली झाली असली तरी त्यांच्या समोरील आर्थिक विवंचना संपण्याची चिन्ह दिसून येत नाहीत.
ग्रंथालये अडकली आर्थिक विवंचनेत -
देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने देशभरात मार्च महिन्यापासून टाळेबंदी जाहीर झाली. या टाळेबंदीमुळे राज्यातील ग्रंथालये बंद झाली. जवळपास सात महिने ग्रंथालये पुर्णपणे बंद होती. ग्रंथालये बंद असल्याने सभासदांकडून येणारी मासिक वर्गणीही बंद झाली होती. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले होती. कर्मचाऱ्यांना मानधन देणेही मुश्किल झाले. वीज बिलही थकली आहे. महावितरणकडून अनेकांची वीज बंद करण्यात आली आहे. अनेक ग्रंथालयांना उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसल्याने त्यांचे अर्थकारणच कोलमडले. आता वाचकांसाठी ग्रंथालये पुन्हा खुली झाली असली तरी ग्रंथालय चालक आणि कर्मचाऱ्यांपुढील आर्थिक समस्या दूर झालेल्या नाहीत.
हेही वाचा - स्मार्ट तस्कर..! पॉवर बँक आणि इलेक्ट्रिक स्विचेसला फिट केले सोन्याचे स्क्रू
राज्य शासनाकडून मिळते अनुदान -
राज्यात १२ हजार ८५८ सार्वजनिक वाचनालये कार्यरत आहेत. यात जवळपास २२ हजार कर्मचारी काम करतात. या ग्रंथालयांचा कारभार सुरळीत राहावा यासाठी राज्यसरकारकडून त्यांना वेतन आणि वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते. ग्रंथालयाने वार्षिक अहवाल सादर केल्यानंतर आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर अशा दोन टप्प्यात हे अनुदान दरवर्षी दिले जात असते. साधारणपणे जून ते ऑगस्टदरम्यान पहिल्या टप्प्यातील अनुदान वितरीत केले जाते. तर जानेवारी ते मार्चदरम्यान दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान ग्रंथालयांना प्राप्त होत असते.
पहिल्या टप्यातील फक्त 22 टक्केच अनुदान आले -
जिल्ह्यात ७६ ग्रंथालये आहेत. यासाठी पहिल्या टप्यातील अनुदानासाठी सव्वा कोटी रुपयांची गरज आहे. शासनाने दोन दिवसांपूर्वी 13 लाख 38 हजार 881 एवढे अल्प अनुदान जिल्हा ग्रंथालय कार्यालयाला पाठविले आहे. यामधून ग्रंथालयांना 20 ते 22 टक्के रक्कम वर्ग करायची आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या रक्कमेतून काय करायचे, हा प्रश्न ग्रंथालय चालविणाऱ्या संस्थांना पडला आहे. तरी अनुदान वाढवून मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
