Rahul Narwekar : आमदारांच्या अपात्रतेबाबत राहुल नार्वेकरांचं मोठं विधान; म्हणाले...

Rahul Narwekar On MLA Disqualification: शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिला आहे. यावर बोलताना नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) म्हणाले की, सर्व काही हे संविधानाच्या (Rahul Narvekar) नियमानुसार होत आहे. कुठेही संविधानाचा अवमान होणार नाही आणि योग्य वेळेस हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामध्ये कुठलीही दिरंगाई किंवा घाई केली जाणार नाही, (MLA Disqualification Decision) असे यावेळी नार्वेकर म्हणाले.

पुणे Rahul Narwekar On MLA Disqualification: शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवला आहे. आज सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस देखील जारी करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, अपात्रतेबाबत याचिका हे अध्यक्षांकडे फाईल झाल्या आहे आणि त्यावर सुनावणी देखील सुरू करण्यात आली आहे. जी काही कारवाई होत आहे ती अत्यंत नियमाने होत आहे. कुठेही संविधानाचा अवमान होणार नाही आणि योग्य वेळेस हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. जनतेला मी आश्र्वासित करतो की, कुठलीही दिरंगाई किंवा घाई केली जाणार नाही, असे यावेळी नार्वेकर म्हणाले.

त्यांना अपात्रतेच्या नियमांचे ज्ञान आहे का? पुण्यातील एमआयटी महाविद्यालय येथे राजकीय नेतृत्व आणि सरकार मधील मास्टर्स प्रोग्रामच्या 19 व्या बॅच प्रारंभ समारंभ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे उपस्थित होते. यावेळी त्यांना विरोधी पक्षाकडून जे आरोप होत आहे. त्याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले की, मी सभागृहाच्या बाहेर जे काही टिपण्णी होत आहे त्यावर लक्ष देत नाहीये. जे लोक आरोप करत आहेत त्यांना संविधानाचे ज्ञान आहे का? त्यांना अपात्रतेच्या बाबतीतील नियमांचे ज्ञान आहे का? त्यामुळे ज्यांना ज्ञान नाही अश्या लोकांच्या टिप्पणीवर काय लक्ष द्यायचं, असं यावेळी नार्वेकर म्हणाले. तसेच माझ्यावर दबाव टाकायचा प्रयत्न असेलही; पण मला काही फरक पडत नाही. माझ्यावर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही, असं यावेळी नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

आम्ही आमचं काम करतोय: नोटीस बाबत नार्वेकर यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, आर्टिकल 32 आणि 226 खाली या देशातील कोणताही नागरिक हा सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करू शकतो. याचिका दाखल केली याचा अर्थ त्याची बाजू खरी असं नाही. एखादी याचिका दाखल केल्यावर नोटीस जारी केली जाते आणि दोन्ही बाजूचे ऐकून न्याय दिला जातो. नोटीस देणं हे न्यायालयचं काम आहे. आम्ही आमचं काम हे करत असल्याचं मत यावेळी नार्वेकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचा: