पुणे - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी ( OBC Reservation ) आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसींना निवडणुकीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी चर्चा केलीय आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी...
आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागतील -
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत इम्पेरिकल डाटा हा महत्त्वाचा असून त्याशिवाय ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. हा डाटा गोळा करण्यासाठी खूप वेळ लागणार असल्याने होऊ घातलेले निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागतील, अशी माहिती यावेळी बापट यांनी दिली.
राजकीय पक्षांनी सामंजस्य दाखवावं
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये असं जरी सर्वच राजकीय पक्ष म्हणत असेल तरी कायद्याने ते शक्य नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागतील. यात एक पर्याय बापट यांनी सुचवला आहे. ईटीव्हीसोबतच्या बातचीतमध्ये बापट म्हणाले, 'सर्वच राजकीय पक्षांनी यात सामंजस्य दाखवून ओबीसींना आरक्षणानुसार किती जागा मिळू शकतात हे ठरवून तेवढ्या जागांवर मागासवर्गीयांना उमेदवारी दिली पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधीत्व राहिल.' राजकीय पक्षांनी सामंजस्याने हा निर्णय घेतला पाहिजे, असं देखील यावेळी बापट म्हणाले.
