नाशिक School Grant Issue By Tribal Division : आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाकडून मोफत नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देण्याची योजना 2014 पासून राज्यात राबवली जात आहे. या विद्यार्थ्यांचा राहण्यापासून ते शैक्षणिक खर्च फी, भोजन, शालेय साहित्य आदींसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून प्रति विद्यार्थी 50 ते 60 हजार रुपये अदा केले जातात. दरवर्षी नामांकित शाळांच्या माध्यमातून सुमारे 370 कोटी रुपये शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांवर खर्च करत असते. 2020 ते 21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यात कोरोनामुळे शाळा व महाविद्यालय कधी चालू तर कधी बंद अशी अवस्था होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात आलं. त्यामुळे संस्थाचालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापोटी अनुदानाची मागणी करण्यात आली.
निधी देण्यास विरोध : यावेळी वित्त विभागानं जर शाळा बंद होत्या तर शाळांना अनुदान काढायचं कसं असा प्रश्न उपस्थित करत निधी देण्यास विरोध केला आहे. दरम्यान कोरोना काळात शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन माध्यमातून शिक्षण देण्यासह शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात आल्याचा मुद्दा संस्थाचालकांनी मांडला. त्यामुळे किमान 80 टक्के अनुदान मिळावे अशी मागणी शैक्षणिक संस्थांनी केली आहे. मात्र शासनाने 2020-21 मध्ये 25% रक्कम वितरित केली तर 30 टक्के निधी वितरणाचे आदेश निर्गमित केले आहेत. 2021-22 वर्षात 30 टक्के अनुदान वितरित केलेले आहे.
ऑनलाईन शिक्षण पडताळणी कशी करणार - कोरोना काळातील नामांकित शाळा सुरू असल्याचा दावा शैक्षणिक संस्थानी केला आहे. मात्र शाळा बंद असल्यानं शुल्क का द्यायचे असा प्रश्न शासनाने उपस्थित केला आहे. शैक्षणिक संस्था अनुदानासाठी आग्रही आहेत. शासनाने विद्यार्थी उपस्थितीची पडताळणी करून अनुदान वितरित करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना त्याची पडताळणी कशी करणार असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
निधीची प्रतीक्षा : वर्ष 2020-21 या आर्थिक वर्षात 25% प्रमाणे 79 कोटी 55 लाख रुपये शुल्क वितरित झाले आहे. 2021-22 आर्थिक वर्षातील 30 टक्के प्रमाणे 83 कोटी 90 लाख 31 हजार 732 रुपयांचे शुल्क वितरित झाले आहेत. उर्वरित शुल्क वितरणासाठी 2020-21, 35.88 कोटी इतर 2021-22 साठी 130 कोटी रुपये मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे आदिवासी विभागाने दाखल केलाय. या निधीची प्रतीक्षा विभागाला आहे, अशी माहिती आदिवासी विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली.
हेही वाचा:
