मुंबई MHADA Houses Sales : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणजेच 'म्हाडा'च्या (MHADA) राज्यातील विविध मंडळांमध्ये अकरा हजारहून अधिक सदनिका (MHADA Flats Sales in Mumbai) या गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. या सदनिकांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तसेच पाण्याची आणि वीजेची बिले यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. यामुळे या रिक्त असलेल्या घरांच्या संदर्भात काय नेमके धोरण घ्यावे यासाठी 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल दिला असून, आता या सदनिका विक्रीसाठी तत्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दहा वर्षांपासून घरे पडून : म्हाडाच्या राज्यातील विविध विभागीय मंडळांमध्ये अनेक कारणांमुळे रिक्त राहिलेल्या सदनिका या दहा वर्षांपासून पडून होत्या. या सदनिकांची देखभाल दुरुस्ती तसेच वीजेचे बिल, पाण्याचे बिल याचा खर्च म्हाडाला करावा लागत होता. यामुळे म्हाडाचे कोट्यवधी रुपये नाहक खर्च होत होते, तर सदनिकांचे मूल्यही अडकून पडले होते. याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी संजीव जयस्वाल यांनी एक समिती गठीत करून अहवाल तयार केला. या अहवालानुसार ही सर्व घरे आता विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घरांच्या विक्रीमुळे म्हाडाकडे निधीही उपलब्ध होईल, त्यामुळे म्हाडाच्या अनेक प्रकल्पांसाठी त्याचा योग्य वापर केला जाईल, असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
रिक्त सदनिकांच्या विक्रीसाठी अटी शिथिल : प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या नव्या धोरणानुसार विभागीय मंडळांनी सदनिकांची विक्री करण्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत आणि अटीसुद्धा शिथिल करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून तो मान्य करून घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानुसार सदनिकांच्या किमतीमध्ये सवलत देऊन एका वेळेस शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था तसेच शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय तसेच इतर कर्मचारी जर वैयक्तिकरित्या अशा सदनिका घेऊ इच्छित असतील तर त्यांना देखील सदनिकेच्या विक्री किंमतीत सवलत देण्याचा विचार असल्याचे जैस्वाल यांनी सांगितले. तसेच सदनिका भाडे खरेदी हप्त्यानुसार विक्रीचाही पर्यायांमध्ये निविदा काढून किंवा स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींच्या माध्यमातून अभिकरण शुल्क प्रति सदनिका तत्त्वावर आधारित काही संस्था किंवा व्यक्ती यांना ठराविक अटी आणि शर्तीवर दिल्या जाऊ शकणार आहेत. या पर्यायांमध्ये सदनिकांची विक्री करण्यासाठी नेमण्यात आलेली संस्था म्हाडाला देय असणारी सर्व रक्कम योग्य बँक गॅरंटी मिळवून देण्यास जबाबदार राहील, अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच याबाबतचा करारनामा करणेही अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. या पर्यायांचा वापर करताना म्हाडाच्या हिताचा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
भाड्याने देण्याचा पर्याय : सदनिका भाड्याने देण्याच्या पर्यायांमध्ये शासकीय, निमशासकीय संस्था, बँका, सेवाभावी संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय, शासनाचे मोठे प्रकल्प, अंमलबजावणी करणाऱ्या कंत्राटदारांचे कर्मचारी तसेच खासगी कंपन्या यांच्यासाठी त्यांच्या मागणीनुसार विक्री न होऊ शकलेल्या रिक्त सदनिका भाडेतत्त्वावर वितरित करता येणार आहेत. या पर्यायात कोणतीही सदनिका वैयक्तिकरित्या भाडेतत्त्वावर देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. सदनिका भाड्याने देण्याचा कालावधी तीन वर्ष ठेवला जाणार असून, त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. मात्र, यासाठी सदनिका देताना करारनामा करावा लागणार आहे. तर या सदनिकांचा लिलाव करण्याचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला असून, रिक्त सदनिकांचा आढावा घेऊन त्यांचे मूल्यांकन अधिकृत मूल्यकर्त्याकडून करून शासकीय नगर रचनाकार यांच्याकडून आहे. त्या स्थितीत टेंडर मागवून लिलाव पद्धतीने सदनिकांची विक्री करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्राधिकरणाच्या विक्री अभावी भूखंड विक्री करण्यासाठीही याच पद्धतीचा अवलंब करावा असेही ठरवण्यात आले आहे. प्राधिकरणाच्या विविध विभागीय मंडळांमध्ये सुमारे 11 हजार 184 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकतात. या सदनिकांची विक्री झाल्यास मागच्या अनेक वर्षांपासून अडकून पडलेला निधी प्राप्त होऊ शकतो, असेही जयस्वाल यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा -
