नांदेड : आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्यास मंजुरी दिली जाते. यावर्षी ४०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. कृषी, ग्रामविकास, पाटबंधारे, ऊर्जा आदी घटकांमध्ये कामे प्रस्तावित करण्यात आली. पालकमंत्री अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीने या आराखड्याला मंजुरी दिली. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि विकासाचा योजनांचा हा गाडा पूर्णतः विस्कळीत झाल. यामुळे नांदेड जिल्हा नियोजन समिती खर्चासाठी उरले केवळ ८० दिवस दिवस उरले असताना साडेतीनशे कोटी अखर्चित आहेत. यामुळे निधी कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा प्रशासनासमोरील आव्हाने : नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारने सुरुवातीला मागच्या सरकारने दिलेले आदेश रद्द केले आणि दिलेला निधी रोखून धरला. नियोजन समितीसाठीदेखील अद्याप पुरेसा निधी हाती लागलेला नाही. परिणामी कामे ठप्प झाली आहेत. जानेवारी महिना संपत आला तरीही ४०० कोटीपैकी केवळ २७ कोटी २३ लाख रुपये खर्च झालेत. आणखी ३५२ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. प्रत्येक आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असते. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ ८० दिवस शिल्लक असून या काळात ३५२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
पालकमंत्री ऑनलाइन बैठकीत उपस्थित राहणार : वैद्यकीय शिक्षण व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन यांची जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर कामांना गती मिळेल, अशी आशा होती. पालकमंत्री महाजन नोव्हेंबर महिन्यात फक्त एक वेळा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. ४ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर अद्याप नियोजनची बैठक झाली नाही. आता २० जानेवारी रोजी सायंकाळी ४ वाजता नियोजन समितीची बैठक होणार असून, यावेळी गिरीश महाजन हे ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.
सत्तांतरामुळे काम रखडल्याचा आरोप : जुलै महिन्यात राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर साधारणतः एक महिन्याने जिल्ह्याला गिरीश महाजन यांच्या रुपाने पालकमंत्री मिळाले. त्यामुळे कामांना गती येईल, असे वाटत होते; पण, प्रत्यक्षात निधीच संथगतीने मिळू लागला. त्यामुळे आर्थिक वर्षात प्रस्तावित केलेली काम रखडली असल्याचा आरोप केला जात आहे. नव्या सरकारच्या काळात वेगाने कामे होतील, ही अपेक्षा फोल ठरली असून, जुने आदेश रद्द करणे, निधी रोखून धरणे या प्रकारामुळे जिल्ह्यात विकास कामांचे त्रांगडे झाले आहे. कामांना नावाला मंजुरी मिळाली; पण त्यासाठी पैसाच नाही, अशी स्थिती जिल्ह्यात निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आहे.
- नियोजनचा अखर्चित निधी (कोटीत)
- कृषी :- ३२.५३
- ऊर्जा :- २३
- नावीण्यपूर्ण :-१५.८५
- ग्रामविकास :- २१.२१
- सामाजिक :- १५०.४७
- सामूहिक सेवा रस्ते, पूल :- ६०.५७
- पाटबंधारे व पूरनियंत्रण :- १८.५४
