मुंबई - केंद्र सरकार सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करत आहे. केंद्राने कितीही प्रयत्न केला, तरी आम्ही सरकारला सार्वजनिक कंपन्या विकू देणार नाही, त्यासाठी पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पब्लिक सेक्टर कंपन्या विकू देणार नाही -
प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त केली. आता शेअर मार्केट सावरले आहे. सेन्सेक्स काही अंकांनी वाढला आहे. कारण केंद्राकडून सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होईल, असे काही कंपन्यांना वाटत आहे. यामुळे शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक वाढताना दिसत आहे. मात्र, काही झाले तरी, आम्ही सरकारला पब्लिक सेक्टर विकू देणार नाही, असे यावेळी आंबेडकरांनी स्पष्ट केले.
कामगार,आयटी सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती वाईट -
कोविडनंतर आपले पहिले बजेट केंद्रसरकारने सादर केले आहे. सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी बघितली, तर केंद्राच्या तिजोरीत 19,76,424 लाख कोटी रुपये आहेत. सेन्सेक्स वाढल्याने अनेकांना सरकारने चांगले बजेट मांडले, असे वाटले. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कोविड काळात कामगार किंवा आयटी सेक्टरमधील कामगार हे व्हर्च्युअली काम करत होते. त्यांची परिस्थिती आज वाईट असल्याचेही ते म्हणाले.
केंद्र सरकारचे धोरण झिंगलेल्या दारुड्यांसारखे -
केंद्र सरकारने एअर इंडिया विकल्यास 5,23,228 कोटी, तर ओएनसीजी विकल्यास 1 ते 2 कोटी रुपये मिळतील. केंद्र सरकारचे धोरण झिंगलेल्या दारुड्यांसारखे आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि आरएसएस हे जनतेशी खेळत आहेत. हे खेळ राजकीय आणि सामाजिक आहेत. हा खेळ जनतेला धोकादायक आहे. एलआयसीचा आयपीओ विकला जाणार आहे. मात्र, बजेटला एलआयसी किती मदत करते, हेही पाहणे आवश्यक असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
सचिन, लतादीदींवर ही आंबेडकरांचे भाष्य -
दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला परदेशातून ही पाठींबा मिळत आहे. मात्र, यावर भारतात दोन गट पडले आहेत. परदेशातून या आंदोलनाला होणाऱ्या समर्थनावर क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आणि गायिका लता मंगेशकर यांनी ट्वीट केले होते. यावर बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले की, सचिन तेंडुलकर यांची जी प्रतिक्रिया आहे, ती शेतकऱ्यांच्या बाजूची आहे की विरोधात, हे कळत नाही. सचिन तेंडुलकर आणि लता मंगेशकर यांची भूमिका काय, हे या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट झालेले नाही, असेही आंबेडकर म्हणाले.
हेही वाचा - 'शेतकऱ्यांच्या वीज थकबाकीपैकी 15 हजार कोटी सरकार भरणार, विलंब आकार माफ'