मुंबई : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकालाचे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात वाचन करण्यात आले. सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, त्याचबरोबर शिंदे गटावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. सोबतच सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याने तो निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असे देखील सांगितले. त्यामुळे आता शिंदे गटाच्या 16 आमदारांचे भविष्य विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात असणार आहे. मात्र, या निकालानंतर गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा आरोप आज उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
हिंमत असेल तर निवडणुका घ्या : हिंमत असेल तर निवडणुकीला सामोरे जा, असे आव्हान उद्ध ठाकरे यांनी शिंदे गट, भाजपला दिले. अनिल देसाई, अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालासाठी मेहनत घेतली. त्यांचे आभार व्यक्त करतो. गद्दारांच्या माध्यमातून भाजप कट करत आहे. मोदी सरकारचे जगात धिंडवडे निघायला नकोत, असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला लगावला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी वेडावाकडा निर्णय घेतला तर, सर्वोच्च न्यायलायाचा दरवाजा ठोठावू - उद्धव ठाकरे
फडणवीसांनी केलेल्या दाव्यांचे खंडन : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथी गृह येथे पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाचे आभार मानले. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर आणि त्यांनी केलेल्या दाव्यावर ठाकरे गटाने आता आक्षेप घेतला आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आमदार अनिल परब यांनी आज पुन्हा एकदा मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या दाव्यांचे खंडन केले आहे. यावेळी त्यांनी न्यायालयाचे निकाल पत्र वाचून दाखवत काही गोष्टी स्पष्ट करून सांगण्याचा प्रयत्न केला.
गद्दारांनी फटाके का वाजवले कळत नाही- यावेळी पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "जरा तुम्हाला रस्ता चुकल्यासारखे वाटले असेल. मी ठरलेल्या प्रमाणे शिर्डीला जातोय. एकूणच महाराष्ट्रामध्ये बेबंदशाही माजविण्याचा प्रयत्न झालं आहे. त्यावर न्यायालयाने मत मांडले. शिवसेना गद्दारांच्या माध्यमातून आपल्या दावणीला बांधण्याचा भाजपचा घाट उघडा पडला. बेसूर चेहरा काल उघडा पडला. एकूण निकालाचा अर्थ काय? काहींनी फटाके वाजवले. भाजपने फटाके वाजवले समजू शकतो. गद्दारांनी फटाके का वाजवले कळत नाही? रेडा वैगरे ऐकले आहे पण माहिती नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पोपट ठेवला आहे, तो मेलेला आहे.
सर्व बेकायदेशीर आहे- पुढे बोलताना उध्दव ठाकरे म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे आता निर्णय आहे. अध्यक्ष यांचा प्रवास शिवसेना, राष्ट्रवादीपासून भाजपकडे झाला आहे. महाराष्ट्राची बदनामी थांबली पाहिजे. न्यायालयाने एक निरीक्षण नोंदविले आहे की उद्या ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले असते. म्हणजे हे सर्व बेकायदेशीर आहे. मी राजीनामा दिला ते योग्य केले. राजीनामा दिला ते मी योग्यच केले. अनिल देसाई आणि अनिल परब यांना धन्यवाद देतो. त्यांनी लढाई जोमाने लढली.
मेलेला पोपट हातात घेऊन मिठू मिठू काहीजण करत आहेत. महाराष्ट्राची ही अवहेलना थांबली पाहिजे. मी राजीनामा दिला नसता तर आज पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो. पण मी राजीनामा देऊन समाधानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. पण जनतेच्या न्यायालयात जायला काय हरकत काय? शेवटी जनता सर्व काही ठरवते -उद्धव ठाकरे
डबल इंजिनमध्ये एक पोकळ इंजिन- मोदींना आवाहन करतो की, आपले मतभेद असतील पण आपल्याला देशात नंगानाच सुरु आहे त्याला चाप लावा. मोदीजी यामुळे आपली बदनामी होतेय. तुम्ही त्याला चाप लावा. विधानसभा अध्यक्ष यांनी काही वेडंवाकडं केले तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. त्यामुळे त्यांनी सर्व पाहून न्याय द्यावा. डबल इंजिनमध्ये एक पोकळ इंजिन आहे ते बाजूला होईल. आरेमध्ये नाही तर कांजूरमध्ये देखील त्याला जागा नाही. लवकरात लवकर हे जातील त्यांना वेगळा पर्याय नाही. हा थोडा किचकट ठरू शकेल. अध्यक्ष यांची निवड कायदेशीर की बेकायदेशीर हेही तपासावे लागेल. आम्ही 25/30 वर्ष युतीत होतो.
राज्यपाल नियुक्तीसाठी नियमावली हवी- राज्यपालांविषयी बोलताना उद्ध ठाकरे म्हणाले की, निवडणुक आयुक्त नेमण्यासाठी प्रकिया व नियमावली पाहिजे असं म्हटलं होत. न्यायालयाने तो निर्णय तो दिला. राज्यपाल लादलेला माणुस आहे. म्हणून ते कोण असावेत याची नियमावली असायला हवी. एखादी संस्था असायला हवी. संघांचे कार्यकर्ते पक्षाचे कार्यकर्ते नेमुन राज्यपाल नियुक्त ही बेकायदेशीर मानली पाहिजे. अध्यक्ष हे वकील सुद्धा आहेत. ते योग्य अभ्यास करतील जर त्यांनी योग्य केल नाही तर आम्ही न्यायालयात जाऊ. आमच्याकडून प्रतिज्ञा पत्र मागवली आमच्याकडे जागा नव्हती. म्हणून त्यांना आम्ही रद्दी दिली का? त्याच गठ्यावर बसून आयुक्तांनी निर्णय दिला. असे लोक नेमताना विचार व्हायला हवा. काहीजण म्हणतात खोके दिले. त्यांनी माझे मोजके कार्यकर्ते फोडले आता त्यांना गल्यांमध्ये फिरणं कठीण होईल."
व्हीप कोणाचा हे महत्वाचा - कायदेशीर बाबी समजावून सांगताना आमदार अनिल परब म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यावर दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन अर्धी बाब सांगितली त्यावरील काही महत्वाचे मुद्दे आम्ही सांगतो. अध्यक्ष यांच्याकडे जे काही पाठवलं गेलं ते येणार माहिती होत पण त्याला काही चौकट घालून दिलेलं आहे. ज्यावर अपात्रता अवलंबून असते, यावर व्हीप कोणाचा हे महत्वाचा आहे. यावेळेस जे प्रतोद नियुक्त केले तर बेकायदेशीर होते म्हणजे भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहे असं सांगितलं. म्हणजे सुनील प्रभू प्रतोद म्हणून कायदेशीर आहेत. गटनेता निवडायचा असेल तर पक्षाचे प्रमुख यांनी करावे त्यामुळे त्यावेळी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे होते. केवळ लोकप्रतिनिधी त्यांच्याकडे जास्त आहेत म्हणून पक्ष त्यांच्याकडे जाणार असं नाही, जो निवडणुक आयोगाने निकाल दिला त्याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दिली आहे. त्यामुळे यामध्ये सर्व स्पष्ट होतंय."
एकनाथ शिंदे यांच्या जागेवर अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून केलेली नियुक्ती योग्य होती. शिंदेना ग्रुप लीडर मान्यता होती ती काढून घेतली आहे. आज आम्ही अध्यक्ष यांना पत्र देतोय की त्यांनी वेळेत सर्व करावे. अध्यक्ष यांनी सर्व गोष्टीची पडताळणी करत असताना कोणत्या यंत्रणाची मदत घेण्याची गरज नाही. जे सर्व आहे ते रेकॉर्डवर आहे. त्यामुळे लवकर निर्णय घ्यावा -अनिल परब
अध्यक्षांनी 15 दिवसात निर्णय घ्यावा- पुढे परब म्हणाले, की यांची अपात्रता 100 टक्के ठरलेली आहे. सरकारच्या बाबतीत ज्या घटना घडल्या होत्या सर्व घटना आम्ही न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. अध्यक्ष यांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही तर आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. असं कोर्टाने आम्हाला सांगितलं आहे. सर्व घटनेच्या विरोधात आहे. निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात गेलो आहे. त्याची सुनावणी पुढील आठवड्यात होऊ शकते. हे सांगतयात की व्हीप कोणाचा हे आम्ही सांगणार हे चुकीचं सांगतायत. शिवसेना असताना व्हीप कोणाचा तर तो आमचा व्हीप आहे. यांना कोणत्याही परिस्थितीत बचाव नाही. आम्ही तर मागणी करणार आहोत की 15 दिवसात अध्यक्ष यांनी निर्णय घ्यावा. अध्यक्ष यांच्यावर नबीब रबिया केस अवलंबून आहे. ती सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्यावर जास्त बोलणं चुकीचं आहे. सरकारमध्ये अनेक गोष्टी चुकीच्या झाल्या त्याची मालिका होती. त्यातीलच अध्यक्षांची निवड आहे.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना आपण कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. विधानसभा अध्यक्ष पदावर विराजमान असलेली कोणतीही व्यक्ती संविधानात दिलेल्या नियमांनुसार निर्णय घेते. लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्यांनी घटनाबाह्य दबाव आणू नये. सभापती म्हणून मी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. याचिका निकाली काढण्यासाठी जो काही वेळ लागेल तो घेतला जाईल आणि त्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही - विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेले मुद्दे
- शिंदे सरकारला पायउतार होण्यासाठी मोदींनी भाग पाडावे.
- बेकायदेशीर सरकारचा राजीनामा घ्यावा.
- डबल इंजिनमधील एक इंजिन बंद पडले आहे.
- सरकार पायउतार होऊन निवडणूक जिंकून दाखवा.
- विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य निर्णय घ्यावा.
- राज्यपालांची भूमिका अत्यंत घृणास्पद होती.
- बिहार, जम्मूमध्ये भाजप नैतिकता सोडून गेली.
- राज्यपाल संस्था बरखास्त करावी अन्यथा त्यांची नेमणूक करताना नियमावली असायला हवी.
अनिल परब यांनी हे मांडले मुद्दे
- व्हीप कोणाचा मुद्दा हे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
- प्रभूंनी जारी केलेले व्हीप लागू होतात.
- अध्यक्षांना कोर्टाने चौकट आखून दिली आहे.
- कालच्या निर्णयाची प्रत घेऊन विधानसभा अध्यक्षांना पत्र देणार आहोत.
- गटनेता नेमण्याचा अधिकार फक्त पक्षप्रमुखांना आहे.
- राज्यपालांवर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.
- हेही वाचा
- Karnataka Election Result 2023 : कर्नाटकात भाजप-काँग्रेसचा बहुमताचा दावा, 'जेडीएस'ची राहील कळीची भूमिका
- Karnataka Elections Results : कर्नाटक निवडणूक निकालावर मोठी भविष्यवाणी, वाचा कोण करणार सरकार स्थापन
- Sharad Pawar for MVA stronger : महाविकास आघाडी मजबुतीची शरद पवारांची हाक, अजित पवारांचा पुन्हा स्वप्नभंग
