Tribal Youth Met Governor: नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी युवकांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई Tribal Youth Met Governor : नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील आदिवासी युवकांसाठी १५ व्या आदिवासी युवक आदान प्रदान कार्यक्रमांचे (Tribal Youth Exchange Programme) आयोजन करण्यात आलं आहे. याप्रसंगी बोलताना शिक्षण हीच विकासाची गुरुकिल्ली असून शिक्षण व कौशल्याच्या माध्यमातूनच आदिवासी जनजाती, समाज उन्नती साधू शकेल व राष्ट्र विकासात योगदान देऊ शकेल. यामुळे आदिवासी युवक युवतींनी शिक्षणाची कास धरावी तसेच नक्षलवाद्यांच्या विरोधात पुकारलेल्या लढ्यात देशाला साथ द्यावी, असं आवाहन राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) केलं आहे.

अनुभव विश्व समृद्ध करेल : केंद्रीय युवा मंत्रालयाच्या नेहरु युवा केंद्र संघटनेने गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील आदिवासी युवकांसाठी १५ व्या आदिवासी युवक आदान प्रदान कार्यक्रमांचे आयोजन केलं आहे. या कार्यक्रमांतर्गत बिहार, तेलंगणा, झारखंड व आंध्रप्रदेश या चार राज्यातील युवकांना महाराष्ट्र भेटीवर आणलं आहे. यामधील बिहार व झारखंड येथील आदिवासी युवक युवती पहिल्यांदाच मुंबईमध्ये आले आहेत. तसेच ट्रेनमध्ये देखील ते पहिल्यांदाच चढले आहेत. या गोष्टीची नोंद घेऊन आदिवासी युवकांची महाराष्ट्र भेट ही त्यांचे अनुभव विश्व समृद्ध करेल असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

नवनवी कौशल्ये शिकावी : आज देशाच्या राष्ट्रपती आदिवासी समाजातील महिला आहेत. केंद्र शासनाने बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीला 'आदिवासी गौरव दिवस' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं सांगून आदिवासी समाजाचे स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान फार मोठं असल्याचं राज्यपालांनी याप्रसंगी सांगितलं. तसेच आदिवासी बांधवांनी कौशल्ये आत्मसात करावी असं सांगताना आदिवासी युवक शेती करीत असतील तर त्यांनी त्यातील नवनवी कौशल्ये शिकावी व प्रगतिशील शेतकरी बनावं. तसेच आदिवासी युवकांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती करुन घ्यावी व उद्योजक होण्याचा प्रयत्न करावा. याप्रसंगी नेहरू युवा केंद्राचे संचालक प्रकाश कुमार मनुरे यांनी आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रमाची माहिती दिली. आदिवासी युवक आदान प्रदान कार्यक्रमासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्ती व अशासकीय संस्थांचा राज्यपालांच्या हस्ते याप्रसंगी सत्कार करण्यात आला.

हेही वाचा -

1. MVA Delegation Met Governor : मराठा आरक्षण प्रकरणी 'मविआ' शिष्टमंडळानं घेतली राज्यपालांची भेट; विशेष अधिवेशनाची मागणी