मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आधी २०१३-१४ मध्ये रेल्वेला देण्यात आलेल्या निधी पेक्षा हा निधी ९ पट अधिक आहे. रेल्वेसाठी १०० नव्या योजनांची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या योजनांसाठी ७५ कोटी रुपये फंड देण्यात आला आहे. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार संपूर्ण रेल्वे प्रणालीच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी रेल्वे बजेटमध्ये २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ करण्यावर काम करत आहे. या वर्षी, रेल्वेला देण्यात येणारा निधी नवीन ट्रॅक टाकण्यासाठी, अर्ध हाय स्पीड वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढवण्यासाठी, हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्या तसेच अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खर्च जाईल. रेल्वेमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याची घोषणाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केली आहे.
७५ हजार पदांची भरती : रेल्वेमध्ये कर्महारी अधिकारी यांची भरती करण्याची मागणी नेहमीच केली जाते. याची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना भारतीय रेल्वेत ७५ हजार नवीन पदांची नोकर भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे.
निधीचा उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर करावा : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रेल्वेला आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी दिला आहे. यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्थ मंत्री, रेल्वे मंत्री तसेच रेल्वे राज्यमंत्री यांचे आभार मानले आहे. या निधीचा वापर प्रवाशांची सुविधा, सुरक्षा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर करावा. रेल्वेने जेष्ठ नागरिक प्रवाशांच्यासाठी असणारी योजना बंद केली आहे. ही योजना पुन्हा नव्याने सुरु करावी अशी मागणी रेल यात्री परिषदेचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी केली आहे.
प्रकल्प लवकर मार्गी लागावे : मुंबई उपनगरीय रेल्वेने लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आम्ही रेल्वे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. एमयूटीपी ३ प्रकल्प रखडला आहे. पनवेल, कर्जत, कसारा, बदलापूर, विरार येथील तिसरी आणि चौथी लाईन रखडली आहे. हे प्रकल्प लवकर मार्गी लागावे ही काळाची गरज आहे. मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर असल्याने जास्तीत जास्त निधी मिळायला हवा अशी, मागणी उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्था महासंघचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Budget 2023 : 3 लाख रुपयांपर्यंत अजिबात टॅक्स नाही, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाखांवरुन 7 लाखावर
