नवी दिल्ली : आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 2023 सादर झाला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी नोकरदार वर्गाला आयकरावर चांगलीच सवलत दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली. नवीन कर प्रणाली आता डीफॉल्ट करप्रणाली असेल असे त्या पुढे म्हणाल्या.
जुनी कर प्रणाली रद्द : जुन्या कर प्रणालीनुसार करदात्यांना कोणत्याही सवलती म्हणजे 80C नुसार गुंतवणूक केल्यावर मिळणाऱ्या वजावटी, गृहकर्जाच्या व्याजातील दोन लाखांपर्यंतची सवलत, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या कर्जाच्या दोन लाखांपर्यंतच्या व्याजात मिळणारी दोन लाख रुपयांची किंवा एनपीएस या पेन्शन योजनेत मिळणारी पन्नास हजारांची अतिरिक्त वजावट मिळणार आहे. 2020 मध्ये करदात्यांना जुनी आणि नवी करप्रणाली असे पर्याय देण्यात आले होते. जुन्या कर प्रणालीत सर्व वजावटी आणि सवलती होत्या मात्र करपात्र उत्पन्नाचे टप्पे जास्त होते.
स्लॅबची संख्या देखील कमी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर स्लॅबची संख्या देखील कमी केली आहे. 0-3 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर शून्य असेल. 3 लाखांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल. 6 लाखांपेक्षा जास्त आणि 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर द्यावा लागेल. तर 9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर द्यावा लागेल. 12 लाखांपेक्षा जास्त आणि 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर द्यावा लागेल. 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के : सरकारने 2023-24 साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के असा अंदाज वर्तवला आहे. वर्ष 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. भांडवली गुंतवणुकीची तरतूद 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांवर नेली आहे. जी GDP च्या 3.3 टक्के असेल. राज्यांना चालना देण्यासाठी, राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष चालू राहील असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. NITI आयोगाचे राज्य समर्थन अभियान तीन वर्षे सुरू राहील, असेही त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा : Budget 2023: अर्थसंकल्प २०२३.. काय स्वस्त, काय महाग.. पहा संपूर्ण यादी..
