मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारमधील पाच मंत्र्यांवर गंभीर आरोप ( Shinde Fadnavis government ) आहेत. विरोधकांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना त्यामुळे चांगलेच धारेवर धरले आहे. या मंत्र्यांमध्ये स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, अन्न व औषध मंत्री संजय राठोड, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत ( corruption allegation on 5 ministers ) यांचा समावेश आहे. या भ्रष्टमंत्र्यांवर कारवाई का होत नाही? असा सवाल विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना विचारण्यात येत ( ministers corruption Allegations ) आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे : एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना नागपूर सुधार ट्रस्टला भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर ( Eknath Shinde Land Allotment Scam ) आहे. 2021 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी 16 जणांना भूखंड दिला. ज्यामध्ये उमरेड कॅम्पसमध्ये 2 लाख चौरस फूट जागा आहे. त्याची किंमत 83 कोटी असतानाही ती केवळ 2 कोटींना देण्यात आली. यशपाल सेठ, प्रवीण सेठ, मंजू सेठ, अमित सेठ, रीना सेठ, दिप्ती सेठ, शीला दिवटे, शिशिर दिवटे, शंकरराव दिवटे, नीलिमा दिवटे, गणेश चक्करवार, पुष्पलता चक्करवार, लक्ष्मीकांत चक्करवार, मोहम्मद प्रीफयाल, अरविंद चक्करवार अशी लाभार्थ्यांची नावे ( 5 ministers in Shinde Fadnavis government k ) आहेत. सुरेश चिचघरे यांचा समावेश आहे. हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात प्रलंबित ( Allegation On Eknath Shinde ) आहे.
कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार : वाशीम जिल्ह्यातील 37 एकर गायरान जमीन जवळच्या व्यक्तीच्या नावे केल्याचा आरोप अब्दुल सत्तार यांच्यावर ( Abdul Sattar Gayran Land Scam ) आहे. सरकारी जमीन कोणत्याही व्यक्तीला विकू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. जून 2022 मध्ये अब्दुल सत्तार यांनी महसूल मंत्री असताना मंत्रिपदाचा गैरवापर करून गायरान जमीन विकली. दीडशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. तसेच सिल्लोड येथे 1 ते 5 जानेवारी दरम्यान आयोजित कृषी महोत्सवासाठी 15 कोटींच्या उद्दिष्टातून 5 कोटी रुपयांची वसूली झाल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला ( Allegation On Abdul Sattar ) आहे.
अन्न व औषध मंत्री संजय राठोड : गायरानातील पाच एकर जमीन 2019 मध्ये खासगी व्यक्तीला विकल्याचा आरोप अन्न व औषध मंत्री संजय राठोड यांच्यावर ( Sanjay Rathod Gayran Land Scam ) आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याची तरतूद नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करून राठोड यांनी या संदर्भातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला. 1975 पासून या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून ते नियमित करावे, असे राठोड यांनी ( Allegation On Sanjay Rathod ) सांगितले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत : टिळक नगर इंडस्ट्रीजला २१० कोटींची बेकायदा सबसिडी दिल्याचा आरोप केला जात ( Uday Samant Illegal Subsidy To Company ) आहे. या कंपनीचा एक प्रकल्प दाखवून हे अनुदान देण्यात आला. एक प्रकल्प अहमदनगर, तर दुसरा प्रकल्प ३५० किलोमीटर लांब असलेल्या रत्नागिरी येथे आहे. मात्र दोन्ही कंपन्या मिळून एक कंपनी दाखवून या कंपनीला २१० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याचा आरोप होत आहे. केवळ १०० दिवसांत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. सबसिडीबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही बजेट एकत्र दाखवून २१० कोटींचं अनुदान दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत ( Allegation On Uday Samant ) आहे.
उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई : शंभूराज देसाई यांनी महाबळेश्वर जवळील नावली येथील गट क्रमांक-24 मधील शेत जमिनीवर अवैध बांधकाम केले असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला ( Shambhuraj Desai Illegal Construction On Farm Land ) आहे. ही जमीन इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असून तेथे बांधकामाला परवानगी नाही, असे असताना परवानगी न घेता बांधकाम केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणूक शपथपत्रात महाबळेश्वरमधील जागेवर घराचे बांधकाम असल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, सातबारा उताऱ्यावर घराच्या बांधकामाची नोंद नसल्याची बाब ठाकरे गटाने समोर आणली आहे. अवैध बांधकाम केल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी देखील ठाकरे गटाने केली आहे. यामुळे मंत्री शंभूराज देसाईंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता ( Allegations On Shambhuraj Desai ) आहे.
