मुंबई : राजेंद्र लालझरे यांचा सुमारे 20 वर्षांपूर्वी मोठा अपघात झाला होता. यात ते पूर्ण दिव्यांग झाले. नंतर पोटापाण्यासाठी त्यांना उद्योग करायचा म्हणून पेट्रोल पंपासाठीच्या जाहिरातीमध्ये त्यांनी अर्ज भरला तसेच यासंदर्भात म्हाडा आणि महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे मागणी केली की दिव्यांगांसाठी असलेला 2006 चा कायदा आणि त्यातील सुधारित नियम 2016 नुसार पाच टक्के आरक्षण निवासी आणि व्यावसायिक कामासाठी ठेवले पाहिजे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने शासनाला आदेश द्यावे अशी याचिका त्यांनी दाखल केली.
सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांने हे अधोरेखित केली की अशाच प्रकारच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आलेल्या होत्या. आणि तत्कालीन हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस व्ही गंगापूरवाला यांनी देखील आदेश पारित केला होता. आणि त्या आदेशाच्या वेळी प्रतिज्ञा पत्रामध्ये महाराष्ट्र शासनाने हमी दिली होती. की याबाबत धोरणात्मक तरतूद केली जाईल. परंतु अद्यापही तशी तरतूद केली गेली नाही. त्याच्यामुळे राज्यातील माझ्यासारख्या हजारो दिव्यांग व्यक्तींना निवासी आणि व्यावसायिक स्वरूपाची जागा म्हाडा देऊ शकते. पण ती शासनाने तरतूद केली नाही म्हणून मिळत नाही.
याचिका कर्त्याची ही बाब ऐकून न्यायालयाने शासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना संताप व्यक्त केला. याचिका कर्त्याच्या बाजूने वकील एस बी तळेकर यांनी बाजू मांडली की हा मूलभूत अधिकार आहे की, जो दिव्यांग व्यक्ती आहे. त्याला कायद्याद्वारे केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने हमी दिलेली आहे. निवासी आणि व्यावसायिक कामासाठी म्हाडा सारख्या किंवा कोणताही सरकारी योजनेमध्ये पाच टक्के जागा आरक्षित केल्या जातात.
त्याला पेट्रोल पंप हवा आहे. पेट्रोल पंपासाठी 200 स्क्वेअर मीटर नाही तर त्याच्यापेक्षा खूप मोठी जागा लागते. आणि ती जागा म्हाडा देऊ शकते. म्हणून म्हाडा कडून ती जागा द्यावी तसे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाला द्यावे. शासनाच्या वतीने या संदर्भात वकिलांनी भूमिका मांडली की शासनाचे दिशा निर्देश अद्याप आलेले नाहीत .त्या मुळे ते दिशा निर्देश दिले की आम्ही त्या संदर्भातील पुढील कार्यवाही करू.
शासनाच्या वकिलांच्या भूमिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी सांगितले की याआधी देखील तुमचे प्रतिज्ञापत्र तुम्ही दिले होते .आणि त्यानुसार आणि दिव्यांगांसाठीचा कायद्यानुसार जर म्हाडाच्या जमीन वाटप बाबत निवासी आणि रहिवासी संदर्भात त आरक्षणाची तरतूद केली गेली नसेल तर हे गंभीर आहे.
याबाबत तुम्ही तात्काळ कारवाई करा. आणि पंधरा दिवसात कार्य अहवाल सादर करा. नाहीतर शासनाच्या अधिकाऱ्यांनाच एक लाख रुपये दंड ठोठावू. याबाबत मागच्या वेळेला दहा हजार रुपये दंड ठोठावला होता हे देखील विसरू नका याची आठवण देखील न्यायमूर्तींनी करुन दिली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा पालन नाही केले; तर अवमान केल्याची देखील कारवाई करू असा सज्जड इशारा महाराष्ट्र शासनाला दिला आहे.
हेही वाचा :
- Mumbai HC Order: शासनाने राज्यपालांच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत 10 दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे; उच्च न्यायालयाचे आदेश
- High Court Orders : राज्यातील हजारो शाळांमध्ये दीड वर्षापासून वीज नाही, उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशसह समिती स्थापन्याचे आदेश
- MLA in High Court : विकास कामांवरील स्थगिती उठवण्याच्या मागणीसाठी 25 पेक्षा अधिक आमदार उच्च न्यायालयात
