मुंबई No Relief to Naresh Goyal : कॅनरा बँकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नरेश गोयल यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं नुकतीच 14 दिवसांची कोठडी सुनावलीय. मात्र, नरेश गोयल यांनी आपली अटक बेकायदेशीर आहे, असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयात संरक्षणासाठी याचिका दाखल केलीय. त्यावर आज सुनावणी झाली. ईडीकडून जोरदार युक्तिवाद केला गेलाय. नरेश गोयल यांची याचिका दखल घेण्याजोगी नाही, असं म्हणत त्यांनी अटकेचं समर्थन केलंय. तर अटक बेकायदेशीर आहे, असं म्हणत नरेश गोयल यांच्या वकिलांनी बाजू लावून धरली होती. मात्र, न्यायालयानं आज कोणताही दिलासा नरेश गोयल यांना दिला नाही.
बँकेच्या पैशांची अफरातफर : कॅनरा बँकेकडून बेकायदेशीरपणे 538 कोटी रुपये कर्ज उचलणं आणि बँकेच्या पैशांची अफरातफर करणं, असा आरोप अंमलबजावणी संचालनालयानं नरेश गोयल यांच्यावर ठेवलाय. या संदर्भातल्या फॉरेन्सिक ऑडिटमधून ही बाब स्पष्ट झालीय, असं ईडीनं आपल्या आरोपात म्हटलंय. यासंदर्भात नरेश गोयल यांना ऑगस्टच्या अखेरीस समन्स जारी केलं गेलं होतं. ते हजर झाले नाहीत. म्हणून ईडीनं त्यांना अटक केलीय. (Naresh Goyal petition)
ईडीकडून झालेली अटक बेकायदेशीर : मात्र, ईडीकडून झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा उच्च न्यायालयातल्या याचिकेमध्ये करण्यात आलाय. परंतु उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं ईडीच्या वकिलांना विचारणा केली. त्यावेळेला ईडीकडून जोरदार युक्तिवाद केला गेला, की याचिका मेंटेनेबल नाही. त्यामुळे त्यांना दिलासा देऊ नये. (Canara Bank Loan Scam)
ईडीचा युक्तिवाद भरभक्कम : ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी नरेश गोयल यांची बाजू ऑनलाईन पद्धतीने मांडली. त्यांनी अटक बेकायदेशीर असल्याचं विविध निवाड्याच्या आधारे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ईडीचा युक्तिवाद भरभक्कम असल्यामुळं न्यायालयानं उपलब्ध तथ्याच्या आधारे नरेश गोयल यांना आज कोणताही दिलासा दिला नाही. मात्र ईडीला दोन आठवड्यामध्ये लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेत. पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केलीय.
हेही वाचा :
