मुंबई : गर्भातील गंभीर विसंगती आढळून आल्यानंतर 32 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भधारणा ठेवायची की, नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेला आहे असे निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी.डिगे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. आदेशात वैद्यकीय मंडळाचे मत मान्य करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने 23 पानाचा सविस्तर निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला आहे.

हा वैद्यकीय मंडळाचा अधिकार नाही : सोनोग्राफीमध्ये गर्भात गंभीर विसंगती असून बाळ शारीरिक व मानसिक व्यंग घेऊन जन्माला येणार असल्याचे उघड झाल्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयाकडे गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की गर्भातील गंभीर विसंगती लक्षात घेता गर्भधारणेचा कालावधी महत्त्वाचा नाही. याचिकाकर्त्याने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सोपा नाही पण तो त्याचा अर्जदाराचा निर्णय आहे. ही निवड करण्याचा अधिकार फक्त याचिकाकर्त्याला आहे. हा वैद्यकीय मंडळाचा अधिकार नाही असही यामध्ये नमूद केले आहे.

स्त्रीच्या हक्कांशी कधीही तडजोड केली जाऊ नये : केवळ विलंबाच्या कारणास्तव गर्भपाताची परवानगी नाकारणे हे मूल जन्माला येण्यासाठीच नव्हे तर गरोदर मातेलाही वेदनादायक ठरेल. त्यामुळे मातृत्वाची प्रत्येक सकारात्मक बाजू हिरावून घेतली जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. कायद्याच्या निर्विकार अंमलबजावणीसाठी स्त्रीच्या हक्कांशी कधीही तडजोड केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वैद्यकीय मंडळाने या जोडप्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार केला नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. गर्भातील विसंगती आणि त्यांची पातळीही नंतर आढळून आल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.

गर्भाचे वय 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त आहे : गर्भधारणेसाठी गर्भ कमी करण्याच्या प्रक्रियेमुळे दोन्ही गर्भांची मुदतपूर्व प्रसुती होईल. यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. वेळेआधी ही प्रक्रिया अवलंबली गेली तर त्याचा सुदृढ गर्भावरही विपरित परिणाम होऊ शकतो असंदेखील अहवालात म्हटले आहे. सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारिया यांच्या माध्यमातून सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की भ्रूणांपैकी एक भ्रण क्रोमोसोमल विकृतींनी ग्रस्त आहे. त्यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक विकृती होण्याचा धोका असू शकतो ज्यामुळे विकृती आणि मृत्यूची शक्यता वाढेल. गर्भाचे वय 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सिलेक्टिव्ह भ्रूणहत्येमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचा शेवट दोन्ही गर्भांच्या अकाली प्रसूतीमध्ये होऊ शकतो. ही प्रक्रिया पार पडली तर दोन्ही गर्भ दोन महिने आधीच जन्माला येतील.

हेही वाचा : 26 आठवड्यांच्या जुळ्या गर्भवती महिलेची हायकोर्टात धाव; आजारामुळे एका बाळाचा गर्भपात परवानगीची मागणी