मुंबई : मुंबईतील गर्भवती महिलेने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या गर्भ चाचणीत जुळ्यापैकी एका भ्रूणाला आजार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर 34 वर्षीय महिलेने 26 आठवड्याच्या भ्रूणाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली ( 26 week twins pregnant woman demand child abort ) आहे. पुढील सुनावणी 16 जानेवारी रोजी होणार आहे.
एका भ्रूणाला आजार : महिलेच्या गर्भामध्ये जुळ्यापैकी एका भ्रूणाला आजार असल्याचे एका चाचणीत स्पष्ट ( disease child abort permission ) झाले. संबंधित महिलेने गर्भपातासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 34 वर्षांच्या एका महिलेनं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी सुधारणा कायदा 2021 चा हवाला देऊन गर्भपाताच्या परवानगीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. हा नियम 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी देतो. गर्भाच्या लक्षणीय विकृतींच्या बाबतीत हा अपवाद आहे. या महिलेनं याचिकेत म्हटलं आहे की मुंबईत जुलैमध्ये इन विट्रो फर्टिलायझेशननंतर ती गर्भवती राहिली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये तिला तिच्या गर्भात जुळे भ्रूण असल्याची माहिती ( one child abort permission ) मिळाली. नवरा अमेरिकेत काम करत असल्याने त्यानंतर ती अमेरिकेला गेली.
गर्भपातासाठी याचिका दाखल : नोव्हेंबरमध्ये गर्भाच्या क्रोमोसोमल अ‍ॅरे चाचणीद्वारे ( chromosomal abnormalities ) बाळाला आनुवंशिक जन्मजात रोगाचे निदान ( 26 week twins pregnant woman approached HC ) झाले. त्यानंतर ते तात्काळ भारतात परतले. जसलोक रुग्णालयाने त्यांना गर्भपाताचा सल्ला दिला. त्यानंतर गर्भपाताला परवानगी मिळावी याकरिता महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना 28 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आणि गर्भपाताच्या गर्भावर होणाऱ्या परिणामांबाबत अहवाल मागवला आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात 26 आठवड्यांच्या गर्भाच्या गर्भपातासाठी एका महिलेने याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारी जेजे रुग्णालयाने विशेष समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी जेजे रुग्णालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
गर्भाचे वय 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त : न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि एस. जी. डिगे यांना प्राप्त झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. की या वेळी निवडक भ्रूण हत्येच्या परिणामी दोन्ही गर्भांचा अकाली जन्म होईल. सरकारी जे जे रुग्णालयातल्या एका पॅनेलने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाच्या जुळ्या गर्भधारणेसाठी गर्भ कमी करण्याच्या प्रक्रियेमुळे दोन्ही गर्भांची मुदतपूर्व प्रसुती होईल. यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. वेळेआधी ही प्रक्रिया अवलंबली गेली तर त्याचा सुदृढ गर्भावरही विपरित परिणाम होऊ शकतो असंदेखील अहवालात म्हटले आहे. सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारिया यांच्या माध्यमातून सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की भ्रूणांपैकी एक भ्रण क्रोमोसोमल विकृतींनी ग्रस्त आहे. त्यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक विकृती होण्याचा धोका असू शकतो ज्यामुळे विकृती आणि मृत्यूची शक्यता वाढेल. गर्भाचे वय 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सिलेक्टिव्ह भ्रूणहत्येमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचा शेवट दोन्ही गर्भांच्या अकाली प्रसूतीमध्ये होऊ शकतो. ही प्रक्रिया पार पडली तर दोन्ही गर्भ दोन महिने आधीच जन्माला येतील.
न्यायाधीश प्री-टर्म प्रक्रियेबद्दल चिंतित : न्यायाधीश प्री-टर्म प्रक्रियेबद्दल चिंतित दिसत होते. कारण त्याचा निरोगी गर्भावर परिणाम होईल. न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले की सेरेब्रल पाल्सी आणि इतर शेकडो समस्या असू शकतात. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की भ्रूणहत्येची प्रक्रिया काही आठवडे पुढे ढकलणे सामान्य गर्भासाठी उचित ठरेल. अर्थात हे प्रसूतितज्ज्ञांच्या मतावर अवलंबून आहे. नॉर्मल प्रसूतीच्या तुलनेत गर्भपाताचा धोका जास्त नसल्याचं अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान महिलेच्या वकील आदिती सक्सेना यांनी सुचवले की न्यायालय नंतरच्या तारखेला निर्देश देऊ शकते. न्यायाधीशांनी तूर्तास कोणाताही निर्णय घेण्यास नकार दिला आणि दर आठवड्याला चाचणी घेण्यास सांगितले. हे एक असामान्य प्रकरण आहे. अहवाल पाहता महिलेच्या प्रसूती तज्ज्ञ आणि वैद्यकीय अपडेट घेण्यासाठी हे प्रकरण 16 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलले आहे. याचिकाकर्त्या महिलेला 12 जानेवारीला बोर्डासमोर हजर राहायचं आहे असं न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटलं आहे.
