मुंबई Mumbai Air Pollution Issue: वायू प्रदूषणासाठी राज्याचे प्रधान सचिव आणि केंद्र राज्याच्या संबंधित विभागांच्या प्रधान सचिवांना जबाबदार धरले जाईल. दिवाळीमध्ये सायंकाळी सात ते दहा दरम्यानच फटाके फोडावे. आजपासून दहा नोव्हेंबर पर्यंत बांधकामाचे डेब्रिज घेऊन जाणारे वाहन थांबवावीत. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डच्या अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल. शुक्रवारी याबाबत केंद्र राज्य व सर्व प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. तर अमर टिके यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विवेक बत्रा यांनी केंद्र , राज्य शासन आणि सर्व प्राधिकरण यांच्यावर आरोप केला की, 3.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा नारा दिला जातो. परंतु, मुंबईत विषारी वायूमुळे जनता मरायला टेकलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अत्यंत कडक कारवाईचे आदेश दिले पाहिजे. (Mumbai HC On Air Pollution)
शासनाची भूमिका: शासनाच्या वतीने डॉक्टर बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली की, शासनाच्या वतीने ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्येच विविध शासकीय बिगर शासकीय सर्व प्राधिकरणांना तसेच बांधकाम विकासकांना याबाबत नोटिसा दिल्या आहेत. हवेत धुलिकण मिसळू नयेत म्हणून तसेच बांधकाम क्षेत्राच्या ठिकाणी पाणी फवारणी करावी विविध उपाय करावेत, अशा विविध प्रकारच्या नोटीस बजावल्या गेल्या आहेत.
प्रत्यक्षात कार्यवाही काय- न्यायालय: न्यायालयाने या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला की, कागदावर सगळं चांगलं सांगत आहात. मात्र प्रत्यक्षात कारवाई आणि कार्यवाही दोन्ही गोष्टींमध्ये शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरण यांच्या कामाबद्दल प्रश्न उपस्थित होतो.
अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल: सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय, न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांनी आदेश दिले की, राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव यांना जबाबदार धरले जाईल. त्यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी आदेशाचे पालन करावे. बांधकामाच्या संदर्भातले डेब्रिज 6 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर 2023 तीन दिवस पूर्णपणे नियंत्रणात आणावे. त्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेत सुधार होतो किंवा कसे हे आपल्याला मोजमाप करून पाहता येईल. दिवाळीच्या दरम्यान फक्त सायंकाळी सात ते दहा मध्येच फटाके फोडावे. प्रदूषण करणारे फटाके फोडू नयेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वार्डच्या अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल. त्यांनी आपापल्या वार्डात आदेशाचे सक्तीने पालन करणे जरुरी आहे.
दोन सदस्यांच्या समितीकडे अहवाल पाठवावा: राज्यातील शासनाचे सर्व प्राधिकरण विशेष करून मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए शिवाय इतर प्राधिकरण स्वतः राज्य शासन यांचे संबंधित विभाग हे दोन सदस्य समितीकडे रोज अहवाल पाठवतील. पर्यावरणावर काम करणारी स्वाय स्वायत्तपणे 'निरी' संस्था आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक या दोन सदस्यांच्या समितीकडून सर्व अहवालांचे परीक्षण केले जाईल. सर्व प्राधिकरण यांनी यांच्याकडे अहवाल सूचना देखील पाठवाव्यात. या संदर्भात पुढील सुनावणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली आहे.
फटाके फोडण्याची वेळ ठराविक: वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख स्टालिन दयानंद म्हणाले, उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक आणि जनतेच्या हिताचा आदेश दिलेला आहे. पैसा कमवताना माणसांचा श्वास कोंडला जाणार नाही तसेच चार दिवस दहा नोव्हेंबर पर्यंत डेब्रिज घेऊन जाणारी वाहन पूर्णतः थांबतील. दिवाळीमध्ये सायंकाळी सात ते दहा या काळातच फटाके फोडावेत. यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारणार आणि दोन कोटी मुंबईकरांचा श्वास मोकळा होणार.
हेही वाचा:
