मुंबई : राज्यामध्ये बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 लागू झालेला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतरही बालविवाहाच्या घटना घडतच आहेत. दरम्यान कोरोनाच्या महामारीमुळे बालविवाहाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात काम करणारे विठ्ठल बडे त्याचबरोबर वकील असीम सरोदे यांनी शासनाच्या विविध आकडेवारीचा आधार घेत दावा केलेला आहे; की राज्यात दरवर्षी एक लाख बालविवाह ( Child Marriage in maharastara ) घडतात.
राज्यात दरवर्षी एक लाख बालविवाह - राज्याच्या विविध भागांमध्ये गेल्या ३६ महिन्यांमध्ये १,१५० बालविवाह रोखण्यात यंत्रणेला यश मिळाले आहे. १ जानेवारी २०१९ ते १५ डिसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये अवैधरित्या होणारे हे बालविवाह यंत्रणेने रोखले आहेत. हे जरी वास्तव असले तरी दरवर्षी एक लाखा इतके बालविवाह होतात आणि हे होणारे बालविवाह गुन्हा असून हे गुन्हे काही नोंदवले जातात; तर काही बाबतचे गुन्हा नोंदवले जात नाही. त्यामुळे वरवर दिसणारी आकडेवारी की शासनाने इतके बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले हे जरी वास्तव असले, तरी त्या पलीकडे एक मोठे वास्तव असल्याचे यासंदर्भात काम करणारे वकील सामाजिक कार्यकर्ते यांचे म्हणणे आहे. यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल बडे आणि एडवोकेट रमा सरोदे यांनी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 तसेच शासनाच्या आदिवासी जिल्ह्यातीलच बालविवाहाच्या शासनाच्या आकडेवारी आधारे राज्यामध्ये दरवर्षी एक लाख बालविवाह होत असल्याचं म्हटलेलं आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई गरजेची - राज्यात बालविवाह का होतात या संदर्भात विठ्ठल बडे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आपल्याकडे सामाजिक आर्थिक वंचित समाज भरपूर आहे. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाण देखील त्यांच्यामध्ये आहे. सोबतच शिक्षणाचे प्रमाण कमी असते. मुलींना शाळेमध्ये शिकू देण्याकडे कल अजूनही परिपूर्ण विकसित झालेला नाही आणि अनेक पातळीवरचे दबाव मुलींच्या मनावर असतात तसेच सामाजिक रीत आणि परंपरा या देखील याला हातभार लावतात. कोरोनाच्या काळानंतर बालविवाहाचे प्रमाण देखील वाढल्याचे दिसून येते. दर वर्षी सुमारे एक लाख बाल विवाह राज्यात होतात. तर एडवोकेट असीम सरोदे यांनी सांगितले की, आपला समाज अजूनही एका जुनाट विषमतावादी व्यवस्थेमध्ये आहे. त्यामुळे एका बाजूला समतेच्या मूल्यांच्या आधारे लोकांमध्ये जनजागृती करणे जरुरी आहे. तसेच शासनाने व पोलीस यंत्रणेने देखील कायद्याचे काटेकोर पालन करत बालविवाह होऊच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली पाहिजे.
बालविवाह रोखण्यासाठी शासनाच्या कारवाईवर अवलंबून - राज्यातील बालविवाहाची ही वस्तुनिष्ठ स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकारच्या अनेक याचिकांना हाताळणाऱ्या राज्यातील प्रसिद्ध महिला वकील एडवोकेट रमा सरोदे यांनी यासंदर्भात तपशिलात भूमिका विशद केली. मुलींच्या संदर्भात अजूनही आपल्याकडे विषमतेचा जुनाट दृष्टिकोन बाळगला जातो. तो घरात आणि समाजात आणि सर्व स्तरावर ठसठशीतपणे दिसतो. तसेच मुलींचे लग्न जितक्या लवकर होईल, तितक्या लवकर पालक आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होतील. ही भावना बाळगून असतात. आणि या पाठीमागे मनुस्मृतीचा प्रभाव निश्चित आहे. बालविवाह होतात मात्र त्या प्रत्येक बालविवाहाच्या गुन्ह्याची नोंद होतेच असे नाही, त्यामुळे नोंदवलेले गुन्हे आणि बिगर नोंदवलेले गुन्हे अशी संख्या जर पाहिली तर दरवर्षी लाखो बालविवाह राज्यात होतात. बऱ्याचदा बालविवाहामध्ये दोन्ही बाजूंकडून संगणमत आढळते आणि पोलिसांची पण भूमिका कशाला आता मुलीचे आयुष्य बरबाद करायचे अशी असते. त्यामुळे गुन्हे पूर्णतः नोंदवले जात नाही. काही ठिकाणी नोंदवले जातात. महाराष्ट्र शासनाने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 चे नियम देखील प्राधिकृत केलेले आहे. आता त्याची कडक अंमलबजावणी शासन किती करते. यावर हे सगळे अवलंबून आहे.
ह्या क्षेत्रातील विकलांचे काय मत - राज्याच्या विविध भागांमध्ये गेल्या ३६ महिन्यांमध्ये १,१५० बालविवाह रोखण्यात यंत्रणेला यश मिळाले आहे. १ जानेवारी २०१९ ते १५ डिसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये अवैधरित्या होणारे हे बालविवाह यंत्रणेने रोखले आहेत. हे जरी वास्तव असले तरी दरवर्षी एक लाखा इतके बालविवाह होतात आणि हे बालविवाह हा गुन्हा असून हे गुन्हे काही नोंदवले जातात; तर काही बाबतचे गुन्हा नोंदवले जात नाही. त्यामुळे वरवर दिसणारी आकडेवारी की शासनाने इतके बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले हे जरी वास्तव असलं, तरी त्या पलीकडे एक मोठं वास्तव असल्याचं यासंदर्भात काम करणारे वकील सामाजिक कार्यकर्ते यांचं म्हणणं आहे. यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल बडे आणि एडवोकेट रमा सरोदे यांनी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 तसेच शासनाच्या आदिवासी नंदुरबार, पालघर गडचिरोली आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यातीलच बालविवाहाच्या आकडेवारी आधारे राज्यामध्ये दरवर्षी एक लाख बालविवाह होत असल्याचं म्हटलेलं आहे.
सामाजिक रीत आणि परंपरा देखील जबाबदार - सामाजिक कार्यकर्त्यांचे निरीक्षणबालविवाह का होतात या संदर्भात राज्यातील बालविवाह का होतात या संदर्भात विठ्ठल बडे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की," आपल्याकडे सामाजिक आर्थिक वंचित समाज भरपूर आहे त्यामुळे दारिद्र्य प्रमाण देखील त्यांच्यामध्ये आहे शिक्षणाचे प्रमाण कमी असतं मुलींना शाळेमध्ये शिकू देण्याकडे कल अजूनही परिपूर्ण विकसित झालेला नाही आणि अनेक पातळीवरचे दबाव मुलींच्या मनावर असतात तसेच सामाजिक रीत आणि परंपरा या देखील याला हातभार लावतात. कोरोनाच्या काळानंतर बालविवाहाचे प्रमाण देखील वाढल्याचे दिसून येते.दर वर्षी सुमारे एक लाख बाल विवाह राज्यात होतात." तर एडवोकेट असीम सरोदे यांनी सांगितलं," की आपला समाज अजूनही एका जुनाट विषमतावादी व्यवस्थेमध्ये आहे त्यामुळे एका बाजूला समतेच्या मूल्यांच्या आधारे लोकांमध्ये जनजागृती करणं जरुरी आहे. तसेच शासनाने पोलीस यंत्रणेने देखील कायद्याचं काटेकोर पालन करत बालविवाह होऊच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली पाहिजे."
गंभीर स्थिती - राज्यातील बालविवाहाची ही वस्तुनिष्ठ स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकारच्या अनेक याचिकांना हाताळणाऱ्या राज्यातील प्रसिद्ध महिला वकील एडवोकेट रमा सरोदे यांनी यासंदर्भात तपशिलात भूमिका विशद केली. मुलींच्या संदर्भात अजूनही आपल्याकडे विषमतेचा जुनाट दृष्टिकोन बाळगला जातो तो घरात आणि समाजात आणि सर्व स्तरावर ठसठशीतपणे दिसतो. तसंच मुलींचं लग्न जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर पालक आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होतील. ही भावना बाळगून असतात. आणि या पाठीमागे मनुस्मृतीचा प्रभाव निश्चित आहे बालविवाह होतात मात्र त्या प्रत्येक बालविवाहाच्या गुन्ह्याची नोंद होतेच असं नाही त्यामुळे नोंदवलेले गुन्हे आणि बिगर नोंदवलेले गुन्हे अशी संख्या जर पाहिली तर दरवर्षी लाखो बालविवाह राज्यात होतात. बऱ्याचदा बालविवाहामध्ये दोन्ही बाजूंकडनं संगणमत आढळतं आणि पोलिसांची पण भूमिका कशाला आता तिचा आयुष्य बरबाद करायचं अशीही असते त्यामुळे गुन्हे पूर्णतः नोंदवले जात नाही काही ठिकाणी नोंदवले जातात.महाराष्ट्र शासनाने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 चे नियम देखील प्राधिकृत केलेले आहे आता त्याची कडक अंमलबजावणी शासन किती करते; यावर हे सगळं अवलंबून आहे.
या जिल्ह्यात सर्वाधिक होतात बाल विवाह - मराठवाड्यात राज्याचा वंचित असलेला हा विभाग आहे यात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 40 हजार बालविवाह वर्षाला होतात. बीड,उस्मानाबाद, नांदेड,जालना,परभणी तर खान्देशात नंदुरबार,धुळे तसेच मुंबई शेजारी असलेला पालघर जिल्ह्यात देखील दखल पात्र प्रमाण आहे. तर खान्देशात नंदुरबार ह्या आदिवासी जिल्ह्यात"2019 ते 2022 या काळात सर्वाधिक दहा हजार मुलींचा बाल विवाह झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. त्यापैकी 2 हजार 305 मुलींना अठरा वर्षाच्या आत मातृत्व आले आहे. जिल्ह्यात बाल विवाह रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन काय करीत आहे;" असा सवाल या भागातील जेष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य प्रमुख अविनाश पाटील यांनी शासनाला केला आहे . "सामाजिक रुढी परंपरांच्या नावाखाली अधिकारी आता आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे समोर आलं आहे.त्यामुळेच गुन्हे रेकॉर्ड होत नाही."असे राष्ट्र सेवा दलाच्या सामाजिक कार्यकर्त्या दर्शना पवार यांनी सांगितले.
बाल विवाह होण्याची कारणे - समाजातील घटलेले लिंग गुणोत्तर, मागास भागात मोफत शिक्षणाची सोय नाही. खाजगी शिक्षण परवडत नाही.परिणामी मुलींच्या शाळेत जाण्यावर बंधने येतात. पालकांची गरिबी देखील याला कारण आहे. तरुण मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न उग्र आहे. वयात आलेल्या मुलींच्या छेडछाड घटना वाढत आहेत.मुलींना बाल विवाह केला तर तिच्याकडे कोणी फिरकणार नाही ही भावना,तसेच मुलगी ही परक्या घरची धन आहे. स्त्री ही दासी आहे जास्त शिकून काय उपयोग .स्त्रिया घराबाहेर जास्त पडू नये.अश्या अनेक करणांनी पुरुष प्रधान व्यवस्था बळकट असल्याने बाल विवाह अधिक होतात.सरते शेवटी 'बेटी बाचावो बेटी पढाओ' योजनाची देखील अंमलबजावणी मराठवाड्यात तसेच आदिवासी विभागात परिणामकारक झाली नाही.त्यामुळे बाल विवाह ह्या मागास भागात अधिक होतात. तसेच आदिवासी भागात देखील हे प्रमाण दिसत आहे.त्यामुळे कोकण पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील सुपीक भाग वगळता बाकी ठिकाणी बाल विवाह घटना घडतात.याचा अर्थ शिक्षण अधिकार कायदा येऊन देखील परिस्थितीत बदल काय झाला असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.संदर्भात आदिवासी भागात कार्यरत प्रतिभा शिंदे यांचे म्हणणे की,"समाजातील प्रगतिशील जनतेची आणि शासनाची जबाबदारी आहे आदिवासी जनतामध्ये प्रबोधन करण्याची गरज आहे.
