मुंबई : शिंदे-फडवणीस सरकारचा वर्षभरापूर्वीपासून रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होणार असल्याचं वारंवार सांगितलं जात आहे. हा विस्तार रखडलेला असतानाच नुकतेच सत्तेत सामील झालेले राष्ट्रवादीचे अजित पवार व त्यांच्या आठ आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. आता 17 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, त्याचबरोबर खातेवाटपही केले जाणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. परंतु खातेवाटप करताना अजित पवार व त्यांच्या मंत्र्यांना विचार विनिमय करून खाती द्यावीत. त्याचबरोबर अजित पवार यांना अर्थखाते देण्यात येऊ नये, यासाठी शिंदे गटाच्या आमदारांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांनी मात्र असा कुठलाही दबाव असल्याच्या चर्चांना नाकारले आहे.
अजित पवारांना हवीत महत्वाची खाती : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार अर्थमंत्री होते. त्यावेळी अजित पवार यांच्यावर निधी वाटपात भेदभावाचा आरोप करत शिवसेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केली होती. परंतु आता तेच अजित पवार आपल्या समर्थकांसह शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने शिंदे गटाची मोठी पंचाईत झाली आहे. एवढेच नाही तर अजित पवार आपल्यासोबत आठ आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यातही यशस्वी झाले आहेत. आता ते महत्त्वाची खाती आपल्याकडे घेण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी अर्थ, ऊर्जा, ग्रामविकास, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण, अल्पसंख्यांक तसेच क्रीडा किंवा शिक्षण इत्यादी खात्यांवर दावा सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिंदे गटाचा विरोध : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अजित पवारांना अर्थखाते देण्यास विरोध दर्शवला असल्याने विस्तारास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत बोलताना शिंदे गटाचे प्रवक्ते व आमदार संजय शिरसाट म्हणाले की, मंत्रिमंडळाचा विस्तार एक ते दोन दिवसात होणार आहे. कोणाला कुठले खाते द्यायचे हा अधिकार एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. अजित पवारांना अर्थखाते देण्याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. परंतु हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असल्याचे सांगत संजय शिरसाट यांनी या वादावर जास्त बोलण्यास नकार दिला.
अजित पवारांचा निधी वाटपामध्ये भेदभाव : अजित पवार महाविकास आघाडीमध्ये अर्थमंत्री असताना त्यांनी 2022-23 चा राज्याचा 5 लाख 48 हजार 407 कोटी 52 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना तेव्हाचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांवर सर्वाधिक 57 टक्के निधी राष्ट्रवादीला दिल्याचा आरोप केला होता. त्या खालोखाल 26 टक्के निधी काँग्रेसला आणि सर्वांत कमी म्हणजे 16 टक्के निधी शिवसेनेला दिल्याचा दावा केला होता. शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेर पडण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे निधी वाटपामध्ये अजित पवार करत असलेला भेदभाव हे एक होतं. देवेंद्र फडवणीस फक्त आकडेवारी देऊन थांबले नव्हते. त्यांनी दावा केला होता की, सर्वांत जास्त खर्च असणारी खाती राष्ट्रवादीकडे नाहीत, तरीही अजित पवार यांनी निधीवाटपात त्यांच्या पक्षाला जास्त प्राधान्य दिलं होतं.
शिंदे गटाच्या आमदारांवर अन्याय : अजित पवारांच्या सत्तेतील सहभागाने आधीच दुखावलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांची त्यांना अर्थखाते दिल्यास आणखी घुसमट होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जोपर्यंत देवेंद्र फडवणीस सत्तेत आहेत तोपर्यंत ते भाजपच्या आमदारांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतील. परंतु पूर्व इतिहास पाहता अजित पवारांकडे अर्थखाते गेल्यास आपल्यावर पुन्हा अन्याय होईल, अशी भीती शिंदे गटातील आमदारांना सतावत आहे.
हेही वाचा :
- Maharashtra Political Crisis : 'भाजपला राष्ट्रवादी फोडण्यात अपयश आले तर..', पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मोठे विधान
- Maharashtra Political Crisis : 'एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कुठलाही धोका नाही, तर अजित पवार...'
- Maharashtra Political Crisis : मंत्रीपद हुकले, तिकिटाचीही गॅरंटी नाही...राष्ट्रवादीच्या सत्तेतील प्रवेशाने शिंदे गटात अस्वस्थता!
