मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतले आहेत. तसेच डिसेंबर 2021 मध्ये दिलेला निलंबन आदेश मागे घेण्यात आला. निलंबनाचा कालावधी ड्युटीवर असल्याचे मानले जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी वसूल केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्यावरील आरोप आणि त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांचे निलंबन मागे घेतले आहे.
का झाले निलंबन ?: परमबीर सिंग यांच्या बेशिस्त वर्तन आणि पोलीस दलातील अनियमितता या कारणावरून त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात परमबीर सिंह यांना निलंबित करण्यात आले होते. यापूर्वी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते.
लेटरबॉम्बमुळे खळबळ उडाली : मार्च 2020 मध्ये परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेसह अन्य दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बारमालकांकडून दरमहा १०० कोटींची खंडणी उकळण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्याच्याविरुद्ध अनेक तपास यंत्रणांनी तपास सुरू केला होता.
खंडणीच्या गुन्ह्यात फरार : खंडणीच्या गुन्ह्यात फरार घोषित झालेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तब्बल सहा महिन्यांनंतर अखेर मुंबई पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना 6 डिसेंबरपर्यंत सिंग यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले होते.
- असा घडला घटनक्रम
29 फेब्रुवारी 2020: महाविकास आघाडी सरकारने 1988 बॅचचे IPS अधिकारी परमबीर सिंह यांची मुंबईचे 43 वे पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. 18 मार्च 2021 मध्ये विरोधकांच्या आरोपानंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंह यांना पोलिस आयुक्त पदावरून हटवले होते. त्यानंतर सिंह यांची होमगार्ड विभागात बदली करण्यात आली होती.
अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप : 20 मार्च रोजी सिंह यांना आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. तसेच सिंह यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझे यांना 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचा आदेश माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्याचा आरोप केला होता. सिंह यांनीही त्यांची तक्रार घेऊन न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास करण्याचे आदेश दिले होते. या घटनेनंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
अँटेलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण चौकशी : 7 एप्रिल रोजी सिंह अँटेलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण तसेच मनसुख हिरेन प्रकरणात चौकशीसाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर हजर झाले होते. त्यांनतर 28 एप्रिलला त्यांनी घाडगे यांच्या तक्रारीवरून सिंग, इन्स्पेक्टर बी.आर. यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. ५ मे रोजी प्रकृतीचे कारण सांगून सिंह ५ मेपासून त्यांच्या मूळ गावी चंदीगडला रजेवर गेले होते. आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी त्यावेळी केला होता.
दुसरा गुन्हा दाखल : 21 जुलै रोजी सिंग आणि काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप झाला होता. हे आरोप करणाऱ्या भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी सिंह यांच्याविरोधात दुसरा गुन्हा दाखल केला. 23 जुलैला ठाण्यातील कोपरी पोलिस ठाण्यात सिंह आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पाचवा गुन्हा दाखल : ३० जुलैला व्यापारी केतन तन्ना यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सिंह यांच्याविरुद्ध ठाणे शहर पोलीस ठाण्यात चौथा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच 20 ऑगस्ट रोजी हॉटेल व्यावसायिक, सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर बिमल अग्रवाल यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे पोलीस अधिकारी सचिन वाझेसह अन्य तिघांना बडतर्फ केले होते. तसेच सिंह यांच्याविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सीबीआयला नोटीस बजावली : 15 नोव्हेंबर रोजी परमबीर सिंह यांना 'फरार आरोपी' म्हणून घोषित करण्यासाठी मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी अर्ज केला होता. 17 नोव्हेंबरला सिंह यांना फरार घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्या वाळकेश्वर येथील तसेच जुहू येथील घरांच्या बाहेर नोटिसा लावण्यात आल्या. 22 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक संजय पांडे सीबीआयला नोटीस बजावली होती. त्यांना 6 डिसेंबरपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.
परमबीर सिंह पोलिसांना शरण : 25 नोव्हेंबर रोजी परमबीर सिंग मुंबईत आले होते. त्यानंतर ते गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. त्याची गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू आहे. 29 नोव्हेंबर ला परमबीर सिंग निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगासमोर हजर झाले होते. यावेळी आयोगाने सिंग यांच्याविरोधात जारी केलेले जामीनपात्र वॉरंट रद्द केले केले होते. त्यावेळी त्यांना 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला होता. मात्र, यावेळी सचिन वाझे यांची, परमबीर सिंह यांची भेट चर्चेचा विषय ठरली होती. जवळपास तासभर ते एकत्र गप्पा मारत होते. 29 ते 30 नोव्हेंबर : ठाण्यातील कोपरी प्रकरणात सीआयडीकडून सलग दोन दिवस त्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर 2 डिसेंबर रोजी सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आज 12 मे 2023 रोजी परमबीर सिंह यांची निलंबनाची कारवाई राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मागे घेतली आहे.
- Maharashtra Political Crisis: उद्धव ठाकरे व नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यातून सगळ्यांना धडा मिळाला-अजित पवार
- Sharad Pawar for MVA stronger : महाविकास आघाडी मजबुतीची शरद पवारांची हाक, अजित पवारांच्या उपद्रवमूल्यावर प्रश्नचिन्ह
- CBSE Class 10 Results : सीबीएससी 10 वीचा निकाल जाहीर, जाणून घ्या कसा पहायचा दहावीचा निकाल
