मुंबई : नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी प्रथम मलिक आजारी असल्याचे न्यायालयाचे समाधान केले पाहिजे आणि त्यामुळे त्यांनी वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मागितला आहे. फरारी गुंड दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या कारवायांशी संबंधित चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. जर मी वैद्यकीय कारणास्तव समाधानी नसलो तर तुम्हाला तुमची वेळ येण्याची वाट पाहावी लागेल. बोर्डावर इतर अनेक तातडीच्या बाबी आहेत.
मलिकांच्या वकिलांचा युक्तिवाद: खंडपीठाने मलिक यांचे वकील अमित देसाई आणि ईडीतर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंग यांनाही आजारी व्यक्ती कोण आहे या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा PMLA चे कलम 45 'दुहेरी अटी' घालते. आरोपी हा गुन्ह्यासाठी प्रथमदर्शनी दोषी नाही असे मानण्याचे वाजवी कारण नाही. विशेष म्हणजे, जामिनावर असताना आरोपीने कोणताही गुन्हा केलेला नाही. जर आरोपी 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा, एकल महिला असेल किंवा आजारी वा अशक्त असेल तर या दुहेरी अटी लागू होणार नाहीत. नंतर त्याला जामिनावर सोडले जाऊ शकते. असे मत वकिलांनी मांडले.
नवाब मलिक यांची 'ही' याचिका फेटाळली: नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत मतदार करण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचिका 17 जून, 2022 रोजी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा झटका बसला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे. राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राजकारण तापताना दिसत आहे.
मतदानाची परवानगी नाकारली होती : विधानपरिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा या दोन्ही नेत्यांनी मतदानाची परवानगी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी देशमुख आणि मलिकांचे वकील आणि ईडीचे वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. मात्र, उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणाचा निकाल लावत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची परवानगी नाकारली होती.
