मुंबई : आंतरधर्मीय विवाहांचा मागोवा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्या संबंधित महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा विरोध नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्रातील विरोधी राजकीय पक्षांची बैठक उद्या होत आहे. यामध्ये राज्यातील मान्यवर साहित्यिक चित्रपट क्षेत्रातील कलावंत, महिला संघटना सामाजिक राजकीय संघटनांचे नेते तसेच मविआ मधील नेते सुप्रिया सुळे, विद्याताई चव्हाण मनीषा कायंदे उपस्थित राहणार आहेत.
राजकीय पक्षांची बैठक : आंतरधर्मीय विवाहांचा मागोवा घेण्यासाठी व त्या संबंधित समिती स्थापन करण्या संबंधित महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा विरोध नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्रातील विरोधी राजकीय पक्षांची बैठक उद्या होत आहे. यामध्ये राज्यातील मान्यवर साहित्यिक चित्रपट क्षेत्रातील कलावंत, महिला संघटना सामाजिक राजकीय संघटनांचे नेते तसेच मविआ मधील नेते सुप्रिया सुळे, विद्याताई चव्हाण मनीषा कायंदे उपस्थित राहणार आहेत.
संघटनांचा विरोध : राज्यामध्ये 'लव जिहाद' या मुद्द्यावरून धार्मिक संघटनांनी अनेक आंदोलने आणि मोर्चे काढले. त्यानंतर शासनाने आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांच्या संदर्भात एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घोषित केला. आता त्याची अंमलबजावणी म्हणून समिती देखील स्थापन केलेली आहे. उपरोक्त समितीच्या स्थापनेच्या विरोधात राज्यातील शेकडो संघटनांनी, विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारकडे तीव्र निषेध नोंदविला आहे.
राज्यघटनात्मक हक्कांवर अतिक्रमण : आंतरधर्मीय विवाहाच्या संदर्भात मागोवा घेण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे .ती समिती स्थापन करताना राज्यघटनेमध्ये नमूद असलेल्या विविध अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे असे ह्या सार्व आक्षेप घेणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे. शासनाने हा जो शासन निर्णय जारी केलेला आहे. त्या अंतर्गत समिती स्थापन केलेली आहे. त्यामुळे विविध नागरीक व सामजिक गट यांच्या मूलभूत अधिकारावर आक्रमण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे एकत्रितरित्या ह्या शासन निर्णयाचा होणारा दीर्घकालीन परिणाम आणि त्यामुळे आपल्या राज्यात निर्माण होणाऱ्या विकृत, तणाव पूर्वक वातावरणाबद्दल खूप चिंतित आहोत; अशी देखील अनेक सामाजिक संघटनांची भूमिका आहे.
समिती वादाच्या भोवऱ्यात : धर्माबाहेर विवाह करणाऱ्या मुलीबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली एक समिती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. राज्याचे महिला बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ची स्थापना केल्याचे सरकारने जाहीर केले. या समितीच्या नावात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय असा उल्लेख होता. मात्र 15 डिसेंबर सरकारने नवीन सरकारी आदेश जीआर प्रसिद्ध केला.
आंतरधर्मीय विवाहांबद्दलच काम : या नवीन जीआरनुसार आता आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला आहे. ही समिती आता केवळ आंतरधर्मीय विवाहांबद्दलच काम करेल. मात्र, आंतरधर्मीय विवाह समितीच्या अडून शासन मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याची भावना या राज्यातील विविध महिला संघटनांची झालेली आहे. त्यामुळे या समिती स्थापन करण्याचा उद्देश आणि त्या शासन निर्णय यालाच आव्हान देण्याची तयारी आता या सर्वांनी केलेली दिसत आहे.
GR समजाला घातक : या बैठकीमध्ये विविध क्षेत्रातील नामवंत वकील, चित्रपट निर्माते, साहित्यिक, पत्रकार, अभिनेत्री सुद्धा आमच्यासोबत सामील होणार आहेत व हा GR समजाला कसा घातक आहे. त्याला विरोध करून तो रद्द करावा ह्या बद्दल त्यांचे मत मांडणार आहेत. चित्रपट क्षेत्रातील विशेष करून रसिका आगासे तसेच आनंद पटवर्धन यासारख्या अनेक मंडळी उपस्थित राहणार आहेत. तर, कायद्याचे अभ्यासक म्हणून मिहीर देसाई तसेच पत्रकारिता क्षेत्रातील अलका धुपकर, महिला संघटनांच्या वतीने लीला लिमये अशा अनेक महिला संघटनांच्या नेत्या उपस्थित राहणार आहेत.
GR ची गरज काय ? यासंदर्भात महिला संघटनांच्या नेत्या नीला लिमये यांनी ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना आपली भूमिका विशद केली आहे. 'भिन्नधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांमध्ये त्यातल्या मुलीला आम्ही संरक्षण देण्याचे काम करू अशा आशयाचा शासन निर्णय शासनाने दीड महिन्यापूर्वी प्रसिद्ध केला. खरंतर महिलांच्या संदर्भातील शासनाच्याच कायदे, नियमांतर्गत समुपदेशन केंद्र आहे. कौटुंबिक न्यायालय आहेत, न्यायव्यवस्था आहे. तसेच वेगवेगळ्या विभागांतर्गत मदत कक्ष देखील शासनाने स्थापन केलेले आहे असे असताना शासनाला असं कोणत्या परिस्थितीमुळे वाटलं की अशी स्वतंत्र समिती त्यांनी स्थापन करावी.
निर्णय तातडीने रद्द : काही विशिष्ट धर्मातील विवाहित जोडपे यांना लक्ष करणे ही भावना या पाठीमागे असावी. त्यामुळे या संदर्भात विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींना देखील ह्या सभेला बोलावले आहे. ज्यात सुप्रिया सुळे, विद्याताई चव्हाण, मनीषा कायंदे कलाकार रसिका आगाशे ह्यांना देखील निमंत्रित केले आहे. जेणेकरून तेही या शासन निर्णयाला विरोध करण्याच्या लढ्यात सहभागी होतील, आपली राजकीय भूमिका मांडतील व हा निर्णय तातडीने रद्द व्हावा ह्यासाठी मागोवा घेतील' 13 फेब्रुवारी रोजी दुपारी तीन वाजता मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान तळमजला या ठिकाणी बैठक होणार आहे.
