Mumbai High Court : नामांतर प्रकरण अपडेट; जिल्हा तालुकाचे औरंगाबाद उस्मानाबादच नाव राहणार - उच्च न्यायालय

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरावर हायकोर्टाने (Mumbai High Court) मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दोन शहरे औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद यांच्या नामांतराचा मुद्दा बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. तर आता या दोन्ही जिल्ह्यांची नावं महसूल क्षेत्र (जिल्हा आणि तालुका पातळीवर) औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद हीच नावं राहणार आहेत. (High Court Decision On Aurangabad and Osmanabad Rename) (Aurangabad Renaming)

मुंबई : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतराचा घोळ अद्यापही सुरूच असल्याचंआज कोर्टात समोर आलं. जिल्हा तालुका आणि गावे यांच्याबाबत अंतिम अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली नसल्यामुळे अधिसूचना तुम्ही जारी होऊ द्या आणि मग त्याला आव्हान द्या, असे उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) विविध याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निर्देश दिले. वकील युसूफ मूछाला प्रज्ञा तळेकर आणि इतर याचिकांवर सुनावणी झाली. (High Court Decision) (Aurangabad and Osmanabad Rename)

याचिकेवर सुनावणी : राज्यामध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाच्या काळामध्ये औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव करण्यात आला. परंतु सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात त्याबाबत 16 जुलै 2022 रोजी ठराव झाला. मात्र याला राज्यभरातून हजारो लोकांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे त्या संदर्भातील महत्त्वाच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की, आधी अंतिम अधिसूचना याबाबत जारी होऊ द्या मगच तुम्ही त्यांना आव्हान द्या. सुनावणीच्या दरम्यान सरकारी अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी म्हटलं की, शहरांच्या बाबत जी अधिसूचना आहे, तिला देखील आव्हान दिलं गेलं आहे. परंतु अंतिम अधिसूचना येऊ देत त्याच्यानंतर आव्हान दिलं पाहिजे. त्याच्यामुळे त्याबाबतच्या याचिका बरखास्त करा, अशी मागणी त्यांनी खंडपीठासमोर केली. (Mumbai High Court)

याचिका निकालात काढल्या : राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी सुनावणीच्या दरम्यान ज्या याचिकांनी आक्षेप घेतलेला आहे. त्यांच्या वैधतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं केलं. त्यांनी उभ्या केलेल्या प्रश्नचिन्हाला याचिकाकर्ता मात्र ठोस उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासन जोपर्यंत अंतिम जिल्हा आणि तालुका यांच्याबाबत अधिसूचना जारी करत नाही, तोपर्यंत त्यांची नावे जी पूर्वीची आहे तशीच राहतील असं म्हटलं आहे. अर्थात जिल्हा औरंगाबाद आणि तालुका उस्मानाबाद पूर्वीसारखीच नावं राहणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं या सर्व 18 याचिका न्यायालयाने निकालात काढल्या. तसचे पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी निश्चित केली.

हेही वाचा -

1. SC on Renaming : नामांतर विरोधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; दिले 'हे' कारण