नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 2019 मध्ये जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटविले. कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ आजपासून या याचिकेवर सुनावणी करत आहेत. या घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे.
आठवड्यातून तीन दिवस सुनावणी: खंडपीठाने 11 जुलै रोजी विविध पक्षांकडून लेखी युक्तिवाद आणि सुविधा संकलनासाठी 27 जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी आठवड्यातील तीन दिवस केली जाईल. आठवड्याच्या सुरुवातीचा दिवस सोमवार आणि शेवटचा दिवस शुक्रवार या दोन दिवशी सुनावणी केली जाणार नसल्याची माहिती खंडपीठाने दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार आणि शुक्रवारी विविध प्रकरणांच्या सुनावणी केली जाते. या दिवसात केवळ नवीन याचिकांवर सुनावणी होते. न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यासाठी प्रत्येकी एक वकिलाची नियुक्ती केली आहे. न्यायालयाने 27 जुलै पूर्वी माहितीपत्रक दाखल करावे. या तारखेनंतर कोणतेही कागदपत्रे स्वीकारले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. माहितीपत्रक न्यायालयाला संपूर्ण प्रकरणाचा सारांश देते, जेणेकरून प्रकणातील तथ्ये पटकन समजू शकतील.
दहशतवाद संपवण्याचा मार्ग: जम्मू-काश्मीर कलम 370 या प्रकरणी शेवटची सुनावणी 11 जुलै रोजी झाली होती. याच्या एका दिवसाआधी केंद्राने या प्रकरणी नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. जम्मू-काश्मीरला तीन दशकांपासून दहशतवादाचा सामना करावा लागत असल्याचे केंद्राने म्हटले होते. दहशतवाद संपवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे कलम 370 हटवणे, असल्याचे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
विरोधीपक्षांचा पाठिंबा: कलम 370 रद्द केल्यानंतर विरोधी पक्षांचा भाजपाला पाठिंबा मिळाला आहे. सुरुवातीला काँग्रेसने या निर्णयाचा निषेध नोंदविला होता, त्यानंतर मात्र सावध पवित्रा घेत काँग्रेसने आपल्या भूमिकेत बदल केला. बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष, भारत राष्ट्र समिती आणि तेलगू देसम पार्टीने भाजपाच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मात्र काश्मीरमधील राजकीय पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि पिपल्स कॉन्फरन्सने याला विरोध केला आहे.
हेही वाचा-
