SC Hearing : लोकप्रतिनिधींना त्यांच्यावरील खटले रद्द का केले नाही हे विचारण्याचा अधिकार नाही, मुख्य न्यायाधीशांची स्पष्टोक्ती

मुंबई SC Hearing : राज्यात 2016 या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय जाहीर केला होता. यामध्ये राजकीय गुन्हेगारी स्वरूपाचे गंभीर नसलेले नोंदवलेले गुन्हे हे रद्द करण्यात येतील. परंतु याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं गेलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, त्या-त्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अनुमतीनेच हे खटले रद्द होतील. त्यामुळेच यासंदर्भात राज्यातील विविध आमदार, खासदार यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यासंदर्भात 25 ऑक्टोंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी पार पडली. त्यावेळेला मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी पुनरुच्चार केला की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय खासदार आमदारांवरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले रद्द होऊ शकत नाही.

खटल्या मागचे कारण काय : 2016 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने त्यावेळेला राज्यातील लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले रद्द करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. तसंच याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील देखील गंभीर नसलेले गुन्हे रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. परंतु लोकप्रतिनिधींवरील खटले रद्द करण्याबाबतच्या शासन निर्णय आला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं गेलं होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, याबाबत त्या-त्या उच्च न्यायालयांच्या परवानगी नंतरच हे खटले रद्द करता येऊ शकतात, अन्यथा शासन तोपर्यंत त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही.

उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनेच खटले रद्द : राज्य शासनाने शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने समिती गठित केली. परंतु निर्णय होत नाही म्हणून आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) तसेच खासदार आनंद परांजपे (Anand Paranjape) यांच्या वतीनं आणि इतर ठाण्यातील अशा एकूण आठ दाखल गुन्ह्या संदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु याबाबत लोकप्रतिनिधींना खटले रद्द करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही. तो राज्य शासनालाच आहे. परंतु राज्य शासन देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनेच हे खटले रद्द करू शकते अन्यथा नाही. असं मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय आणि न्यायाधीश निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठानं बजावलं आहे.

'हा' अधिकार आमदार खासदारांना नाही : राज्य शासनाच्या वतीने वकिल डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं की, शासनाने समिती गठित केलेली आहे. प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. तर जितेंद्र आव्हाड आणि आनंद परांजपे यांच्या बाजूने मुद्दा मांडणारे वकील विनोद उतेकर म्हणाले की, याबाबत निर्णय होत नव्हता. म्हणूनच उच्च न्यायालयामध्ये धाव घ्यावी लागली. मात्र त्यावेळेला खंडपीठाने नमूद केले की, याबाबत खटले रद्द का करत नाही, हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आमदार खासदारांना नाही, तो शासनालाच आहे. शासनाने याबाबत आपले लेखी म्हणणे 11 डिसेंबर पर्यंत मांडावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा -

1. Bombay High Court: १९९३ मधील अटकेच्या आदेशात आरोपीला घेतलं ताब्यात; पुरावं नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं केली मुक्तता