Case of Usurpation of Tribal Land : चाळीस वर्षांपूर्वींच्या गुन्ह्यात आरोपीला उच्च न्यायालयानं जामीन नाकारला, नेमकं प्रकरण काय?

Case of Usurpation of Tribal Land : उच्च न्यायालयानं चाळीस वर्षांपूर्वी आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींनी हडप केल्याच्या गुन्ह्यात आरोपीला जामीन नाकारलाय. तसंच त्याला तीन दिवस तपास पोलीस अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात रहाव लागेल असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.

मुंबई Case of Usurpation of Tribal Land : रायगड जिल्ह्यात 1983 मध्ये मूळ जमिनीचा मालक गोपाळ लहाण्या कातकरी याची 5 एकर जमीन घरत कुटुंबानं बेकायदेशीररित्या स्वतःच्या नावावर केली. त्यानंतर ती जमीन 1995 मध्ये सुर्वे या व्यक्तीला विकली होती. ह्या व्यवहारात महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं ही आदिवासीची जमीन हडपली. या संदर्भात पनवेल प्रांत अधिकाऱ्यांचे आदेश तसंच महाराष्ट्र शासन महसूल मंत्री विखे पाटील यांचे 2023 चे आदेश दिले गेले. त्यामुळं आरोपी संदर्भात अटकेचे आदेश जारी झाले होते. यावर आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळावा, म्हणून अर्ज दाखल केला होता. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय. शिवाय तीन दिवस तपास पोलीस अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात राहावं लागेल, असं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. 18 ऑक्टोंबर रोजी न्यायालयानं हे आदेश दिले आहेत.

निरक्षर आदिवासी कुटुंबाच्या अज्ञानाचा गैरफायदा : महाराष्ट्रामध्ये 1957 यावर्षी कुळ कायदा लागू झाला होता. नागरदास संघवी या सावकाराची जमीन कुळ कायद्यानुसार गोपाळ लहान्या कातकरी यांच्या नावावर झाली होती. पाच एकर जमिनीचा सातबारा कातकरी गोपाळ लहान्या याच्या नावावर केला गेला. मात्र, आदिवासी असल्यामुळं आणि निरक्षर कुटुंब असल्यानं घरत कुटुंबानं महसूल विभागातील मंडल अधिकारी, सर्कल अधिकारी यांना हाताशी धरून 1983 साली ही जमीन बेकायदेशीररीत्या स्वतःच्या नावे वारस म्हणून करून घेतली होती.

बेकायदेशीर जमीन हडपून बेकायदेशीर विकली : घरत कुटुंबानं 1995 या वर्षी तत्कालीन प्रांत अधिकारी अविनाश कुलकर्णी यांना हाताशी धरत बेकायदेशीररित्या सुर्वे कुटुंबाला जमीन विकली. 31 नोव्हेंबर 1995 त्या दिवशी या बेकायदेशीर जमीन विक्रिचा व्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर 2007 मध्ये रायगड जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात ही जमीन बिगर कृषी अशा पद्धतीचं प्रमाणपत्र जमीन विकत घेणाऱ्या सुर्वे कुटुंबाला दिलं होतं. मात्र, गोपाळ लहान्या याची वारस मुलगी मुक्ता हिनं भावाच्या मदतीनं पनवेल प्रांत अधिकारी यांच्याकडे 2010 पासून तक्रार दाखल केली होती.

एका महिन्यानं पुन्हा सुनावणी : दरम्यान आरोपीनं या संदर्भात जामीन मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी उपलब्ध सर्व कागदपत्रे न्याहाळली. आदिवासी कातकरी यांची बाजू मांडणारे वकील सिद्धार्थ इंगळे यांची बाजू ऐकून घेतली. 40 वर्षांपासून गुन्हा केलेल्या गुन्ह्यांमधील या आरोपीला जामीन नाकारला. शिवाय तीन दिवस पोलिसांकडे ताब्यात राहावं लागेल असे आदेश देत, एका महिन्यानंतर याची सुनावणी पुन्हा निश्चित केलीय.

हेही वाचा :

1. Bombay High Court News : मुंबई उच्च न्यायालयाची नवी इमारत लवकरच बांधली जाईल, राज्य सरकारची प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती