मुंबई Bombay High Court : शिक्षकाला नग्न करुन तुरुंगात डांबणं पोलिसांना चांगलच महागात पडलं आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांना दोन लाख रुपयाची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं हे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलिसांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
काय होते प्रकरण : शिक्षकानं वर्गातील विद्यार्थिनीला असभ्य भाषेत बोलल्याची तक्रार मुंबई पश्चिम उपनगरातील मालाड पोलीस ठाण्यात जून 2023 मध्ये दाखल करण्यात आली होता. मालाड पोलिसांनी ही तक्रार मुंबईतील ताडदेव पोलीस ठाण्यात वर्ग केली. मात्र त्यानंतर 7 जुलै 2023 रोजी लैंगिक छळ करुन महिलेचा अपमान केल्याच्या तक्रारीवरुन या शिक्षकाला मुंबईतील सात रस्ता इथं रात्री पोलिसांनी काही काळ तुरुंगात ठेवलं होतं. या शिक्षकानं बेकायदेशीरपणानं तुरुंगात डांबून ठेवल्याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. शिक्षकाच्या वतीनं ही बाब वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिली. तुरुंगात शिक्षकाला नग्न करुन त्यांचा मानसिक छळ करण्यात आल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यांनी हात जोडून विनवणी केल्यानंतर त्यांना त्यांचे कपडे परत देण्यात आल्याचा दावाही, यावेळी न्यायालयात करण्यात आला.
काय म्हणालं न्यायालय : न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी याबाबत आदेशपत्र जारी केलं. यात पोलिसांनी या शिक्षकांसोबत प्रचंड सक्ती केली आहे. कोणतीही दया दाखवली नाही. कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीचं पालन केलं नाही. पोलिसांचं कायद्याबद्दलचं अज्ञान आणि बेफिकिरी तसेच अहंकाराची वागणूक यातून दिसते. त्यामुळेच त्यांना दोन लाख रुपये दंड करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असं या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. राज्यघटनेमध्ये कलम 21 नुसार जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तो केवळ कसंही जनावरासारखं जगण्यासाठी नाही, सन्मानानं प्रत्येक नागरिकाला तो जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणूनच या अधिकाराचं उल्लंघन पोलिसांनी केलं. त्यामुळे त्यांना दोन लाख रुपयांचा भुर्दंड देणं अनिवार्य आहे, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.
शिक्षकांना दहशतीखाली ठेवण्याचा प्रकार : पोलिसांनी शिक्षकाला बेकायदेशीरपणानं नग्न करुन ठेवल्यानं चांगलीच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. शिक्षकांवर असा अन्याय भयंकरच गोष्ट आहे. दोष सिद्ध झाला नसताना केवळ आरोपाच्या आधारे इतकी क्रूर वागणूक आणि छळ करणं हा शिक्षकांना दहशतीखाली ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. उच्च न्यायालयानं अत्यंत चांगला निकाल दिल्यामुळे पोलिसांना आता याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया महेंद्र गणपुले यांनी दिली आहे.
हेही वाचा :
