मुंबई : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपचे खासदार राघव चढ्ढा, दिल्लीचे मंत्री आतिशीसह इतर पक्षाच्या नेत्यांनी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वागतासाठी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे वायबी चव्हाण बाहेर उपस्थित होते. या बैठकीनंतर शरद पवार म्हणाले की, देशात सध्या संकट असून तो दिल्लीपुरर्ते मर्यादित मुद्दा नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्रातील जनता केजरीवाल यांना साथ देईल.
-
#WATCH | Maharashtra | AAP national convener-Delhi CM Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann, AAP MP Raghav Chadha, Delhi minister Atishi and other leaders of the party arrive at Yashwantrao Chavan Centre in Mumbai to meet NCP president Sharad Pawar. pic.twitter.com/41Gy86wSl2
— ANI (@ANI) May 25, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Maharashtra | AAP national convener-Delhi CM Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann, AAP MP Raghav Chadha, Delhi minister Atishi and other leaders of the party arrive at Yashwantrao Chavan Centre in Mumbai to meet NCP president Sharad Pawar. pic.twitter.com/41Gy86wSl2
— ANI (@ANI) May 25, 2023#WATCH | Maharashtra | AAP national convener-Delhi CM Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann, AAP MP Raghav Chadha, Delhi minister Atishi and other leaders of the party arrive at Yashwantrao Chavan Centre in Mumbai to meet NCP president Sharad Pawar. pic.twitter.com/41Gy86wSl2
— ANI (@ANI) May 25, 2023
केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही इतर नेत्यांशीही बोलू. आपण सर्व बिगर भाजप पक्षांना एकत्र आणण्यावर भर दिला पाहिजे. सर्व गैर-भाजप पक्षांनी अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा द्यावा, हे सुनिश्चित करणे आपले कर्तव्य आहे. - शरद पवार
काय म्हणाले सीएम केजरीवाल? : बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, आम्ही शरद पवारांचे आभारी आहोत. सध्या देशाच्या राजकारणात त्यांचा दर्जा सर्वोच्च आहे. इतर पक्षांनाही सोबत आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
जर हा अध्यादेश राज्यसभेत मंजूर झाला नाही, तर 2024 ची निवडणुकीत मोदी सरकार परत निवडून येणार नाही. निवडून आलेली सरकारे चालू दिली जात नाहीत, हे देशासाठी चांगले नाही. दिल्लीतील सेवा नियंत्रणाबाबत केंद्राचा अध्यादेश मोदी सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नसल्याचे दर्शवितो. लोकशाहीत सत्ता ही निवडून आलेल्या सरकारच्या हातात असली पाहिजे, कारण ती जनतेला उत्तरदायी असते. भाजपचा ना लोकशाहीवर विश्वास आहे ना सर्वोच्च न्यायालयावर. - मुख्यमंत्री अंदविंद केजरीवाल
ही समस्या फक्त दिल्लीची नाही तर देशाची असल्याचे शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले. केद्र सरकारच्या आद्यादेशाविरोधा राष्ट्रवादी काँग्रेस अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे अश्वासन दिले आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधचे अधिकार भाजप कमी करीत असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.
देशात लोकशाहीवर आघात सुरु आहेत. हा फक्त आम आदमीचा मुद्दा नाही तर देशाच्या लोकशाहीचा आहे. - शरद पवार अध्यक्ष राष्ट्रवादी
ठाकरेंचा आपला पाठिंबा : दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासोबत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपचे खासदार राघव चढ्ढा, दिल्लीचे मंत्री आतिशी आणि अन्य आपचे नेतेही शरद पवारांना भेटायला आले आहेत. याआधी बुधवारी केजरीवाल यांनी शिवसेना (ठाकरे गटाचे) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची मुंबईतील निवासस्थानी भेट घेतली होती. केजरीवाल यांना ठाकरे यांची साथ मिळाली दिल्लीतील सेवांच्या नियमनाबाबत केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात आम आदमी पक्षाच्या लढ्यात शिवसेनेचा ठाकरे गटाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. या बैठकीनंतर केजरीवाल म्हणाले की, उद्धव यांनी राज्यसभेत केंद्राच्या सेवा नियंत्रणावरील अध्यादेशाशी संबंधित विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दिल्ली सरकारविरोधात अध्यादेश : 19 मे रोजी, केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि DANICS संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि प्रशासकीय कारवाईसाठी राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश काढला. याच्या आठवडाभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस, नागरी सेवा आणि जमिनीशी संबंधित प्रकरणे वगळता सर्व बाबींमध्ये सेवांचे नियंत्रण दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारकडे सोपवले होते. संसदेने सहा महिन्यांत अध्यादेश मंजूर करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक मांडू शकते, असे मानले जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ न शकल्याने आम आदमी पक्ष देशातील इतर विरोधी पक्षांसोबत मोट बांधण्यात व्यस्त आहे.
हेही वाचा:
