मुंबई Court On Rana Couple : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानाच्या बाहेर जबरदस्तीने हनुमान चालीसा म्हटल्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी राणा दाम्पत्यावर गुन्हे दाखल केलेले होते. त्या संदर्भात विशेष न्यायालयाने त्यांची दोषमुक्त याचिका फेटाळून लावली होती आणि निर्णय दिला होता. न्यायाधीश राहुल रोकडे म्हणाले की, "आरोपी बहुतेकदा गैरहजर राहतात. हा खटला म्हणजे काय गंमत नाही. तुमची दोन आठवडे मुदत वाढवून मिळण्याची मागणी अमान्य करीत आहोत. 11 जानेवारी 2024 रोजी व्यक्तिशः या न्यायालयात हजर राहा." (Non Bailable Warrant)
तर अजामीनपात्र वॉरंट काढू: राणा दाम्पत्य यांच्या वतीने वकिलांनी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर अर्ज दाखल केला आणि मागणी केली. या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे. त्यासाठी आम्हाला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ द्यावी; परंतु राणा दाम्पत्य या सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयात हजरच नव्हते. त्यांच्या गैरहजेरीमुळे न्यायालय संतप्त झाले. अक्षरशः न्यायाधीशांनी राणा दाम्पत्यांच्या संदर्भात म्हटले की, "कोर्टाचा खटला ही काय गंमत नाही. त्यामुळेच 11 जानेवारी 2024 रोजी व्यक्तिशः दोन्ही आरोपींनी या न्यायालयात हजर राहावे. नाहीतर अजामीनपात्र वॉरंट देखील बजाऊ.''
राणा दाम्पत्य म्हणाले: 2022मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुंबईच्या निवासस्थानाबाहेर राणा दाम्पत्यांनी हनुमान चालीसा म्हणण्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी मुंबईत तसे केले देखील. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. दोन्ही गटांमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप केला आणि राणा दाम्पत्याला अटक केली. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. याबाबत दाम्पत्यांचं म्हणणं होतं की, राजकीय सूड बुद्धीने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.
राणा दाम्पत्यानी न्यायालयात हजर राहावे: मुंबई पोलिसांच्या वतीने सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी सातत्याने बाजू मांडली की, त्यांच्यावरील दाखल गुन्हे रीतसर नियमानुसारच आहेत. त्याच्यामुळे त्यांची दोषमुक्तता याचिका फेटाळून लावावी. अखेर मागील आठवड्यामध्येच विशेष न्यायालयाने राणा दाम्पत्यांची दोष मुक्तता याचिका फेटाळून लावण्याचा निर्णय केला. आता राणा दाम्पत्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मुदतवाढ हवी होती. मात्र, ती विशेष न्यायालयाने आता तरी नाकारली आणि 11 जानेवारी रोजी व्यक्तिशः हजर राहावे; अन्यथा अजामीनपात्र वॉरंट जारी करू, असा इशारा विशेष न्यायालयाने त्यांना दिलेला आहे.
हेही वाचा:
