मुंबई: चा़ंदिवाल आयोगची स्थापना 31 मार्च 2021 रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोगाल 31 मार्च 2022 पर्यत मुदत वाढ देण्यात आली. ही मुदत वाढ संपली तरी चौकशीचे काम काज अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने आयोगाने सरकारकडे मुदत वाढ मागितली होती त्यानुसार राज्य सरकरने एका महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे. यापूर्वी देखील चांदीवाल आयोगाची मुदत संपली होती ती तीन महिन्यांनी वाढवून देण्यात आली होती. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी पोलिस अधिकारी सचिन वाझे, खाजगी सचिव संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आयोगासमोर हजर झाले आहेत. आयोग सर्व तपासाचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर करणार आहे.
संपूर्ण राज्याचे लक्ष आयोगाच्या अहवालाकडे लागलेले आहे या प्रकरणामुळे राज्य सरकार सह पोलीस विभागाची मोठी बदनामी झाली होती. त्यामुळे आयोग देशमुख यांना या प्रकरणात दोशी ठरवते की निर्दोष घोषित करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचे आरोप झाले आहेत. या प्रकरणी त्यांच्यावर ईडी आणि सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे. त्यानंतर जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात त्यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांवर आयकर विभागाने तसेच ईडीने विविध ठिकाणी छापेमारी केली. त्यानंतर त्यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे यांनाही अटक केली. तसंच कुंदन शिंदे यांनाही अटक केली होती.
