मुंबई Bombay High Court : २०१५ मध्ये एका ट्रक आणि रिक्षाच्या अपघातात ट्रकचालकाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्या ट्रकचालकाच्या विधवा पत्नीनं रिक्षामालक आणि विमा कंपनी विरुद्ध विमा प्राधिकरणाकडे खटला दाखल केला. या प्रकरणी जळगाव विमा प्राधिकरणानं विधवा महिलेच्या बाजूनं निकाल दिला, ज्याला विमा कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलं. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी विमा कंपनीचा दावा फेटाळून लावत मृताच्या नातेवाईकांना दिलासा दिला. २ डिसेंबर रोजी न्यायालयानं हे आदेश पत्र जारी केलं.
२५ लाख रुपयांचा दावा : विधवा महिलेनं रिक्षामालक आणि एचडीएफसी ऑर्गो जनरल इन्शुरन्स या विमा कंपनीच्या विरोधात २५ लाख रुपयांचा दावा केला होता. विमा प्राधिकरणानं २०१९ मध्ये तिच्या बाजूनं निकाल दिला. विमा कंपनीनं विधवा महिलेचा दावा खोटा असल्याचं म्हणत तो नाकारला होता. आमच्याविरुद्ध दावा दाखलच होऊ शकत नाही. दावा फक्त रिक्षा मालकाच्या विरोधात दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं विमा कंपनीनं म्हटलं होतं.
विमा प्राधिकरणाचा मृताच्या कुटुंबियांच्या बाजूनं निर्णय : जळगाव विमा प्राधिकरणानं २५ जानेवारी २०१९ रोजी याचिकाकर्त्याच्या बाजूनं निकाल दिला. रिक्षामालक आणि विमा कंपनी यांनी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, असं प्राधिकरणानं म्हटलं. या विरोधात एचडीएफसी विमा कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये धाव घेतली. विमा कंपनीकडून वकील मोहित आर देशमुख यांनी बाजू मांडली. तर मृत ट्रकचालकाच्या नातेवाईकांकडून वकील विष्णू बी मदन पाटील यांनी बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय : उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशोर सी संत यांनी आपल्या निकालात म्हटलं की, विमा कंपनीच्या विरोधात जळगाव जिल्हा प्राधिकरणानं निकाल दिला. मोटार वाहन अपघात कायद्यानुसार प्राधिकरणानं जो निर्णय दिला, त्याच्या विरोधात कंपनी उच्च न्यायालयात आली. या खटल्यात कंपनीकडून अटीचा भंग झाला आहे. त्यामुळे कंपनीला आपली जबाबदारी पाळावीच लागेल. त्यामुळेच कंपनीची याचिका फेटाळण्यात येतेय.
हेही वाचा :
- आता दहा कोटी रुपये किंमतीपेक्षा अधिकच्या खटल्यांवरच मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी, विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
- निवडणुकीच्या चहा-नाश्ता निविदेत का डावललं? उच्च न्यायालयाची पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस
- धबधब्यावर आता पोलीस ठेवायचे का ; जनहित याचिकेत सोशल माध्यमावरची अविश्वासार्ह माहिती, उच्च न्यायालयाचा संताप
