मुंबई High Court Notice To Pune Collector : पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये निवडणुकीच्या कामकाजातील कर्मचाऱ्यांसाठी चहा-नाश्ता बाबतची निविदा प्रक्रिया जारी केली होती. त्यामध्ये 'वेंकटेश सप्लायर्स'ला डावलण्यात आलं होतं. त्यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठानं पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करत १० जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
९ एजन्सींनी निविदा भरल्या : राज्यामध्ये निवडणुकीच्या कामांची जबाबदारी निवडणूक आयोगानं विविध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवली आहे. त्यानुसार पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीच्या कामकाजात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चहा आणि नाष्ट्याबाबतची निविदा प्रक्रिया ऑगस्ट २०२३ मध्ये राबवली. त्यामध्ये एकूण ९ एजन्सींनी निविदा भरल्या होत्या. यातील ४ पात्र, तर ५ अपात्र ठरल्या.
सर्वात कमी दराची निविदा अपात्र : या ४ पात्र निविदांपैकी सर्वात कमी दराची निविदा व्यंकटेश सप्लायर्स यांनी भरली होती. मात्र त्यांना या निविदेतून डावललं गेलं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. व्यंकटेश सप्लायर्स यांच्या वतीनं वकील यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. नियमानुसार निविदा भरून देखील त्यांना डावललं असल्याचं ते म्हणाले. शिवाय निविदा रद्द करताना कोणतंही सबळ कारण दिलेलं नाही, अशी बाजू त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडली.
न्यायाधीशांची कलेक्टरला विचारणा : यानंतर पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील ओंकार चांदुरकर यांनी, "याबाबत आम्हाला तपशिलानं सर्व कागदपत्रं आणि निविदा प्रक्रिया पाहावी लागेल. त्यासाठी वेळ हवा. त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका न्यायालयासमोर मांडू", असं सांगितलं. सर्व पक्षाकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठानं जिल्हाधिकाऱ्यांना १० जानेवारी २०२४ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, अशी नोटीस जारी केली.
हेही वाचा :
