मुंबई: याविषयी बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, तपास यंत्रणा यांना विंचू, मगरी सारख्या वाटतात. पण २५ वर्षे मुंबईकरांचे रक्त शोषून भ्रष्टाचार केलात त्याचे काय? कुठल्या गोल्डन गँग विषयी इशारे करताय? याकूब, नवाब, हसीना पारकर, सरदार शहावली खान ही तुमची दाऊद गँग केव्हाच उघडी पडली. पंतप्रधान बोलले त्याची एवढी सुपारी लागली.
होय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छाती ठोकपणे सांगितले, एक अकेला कितनों पर भारी है..? हे शब्द काही जणांसाठी धौतीयोग सारखे लागले. ज्यांना ही मात्रा लागू पडली त्यांना मळमळ, जळजळ होणारच! आजच्या सामना अग्रलेखातून बरीच ऍसिडिटी फ्लॅश झालेय! होऊ दे एकदम साफ असे ते म्हणाले.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात?: पंतप्रधान मोदी छातीवर मूठ मारून जे सांगतात की, मैं अकेला लढ रहा हूं और सबको भारी पड रहा हूं. हे काही खरे नाही. विरोधकांच्या अंगावर फेकण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचे साप, विंचू, मगरी वगैरे त्यांनी पाळून ठेवले आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी लढतानाही मोदी एकटे नव्हते, तर राज्यपाल कोश्यारी त्यांच्या गोल्डन गँगचे सदस्य होते. या गोल्डन गँगच्या सदस्यांना लाभाची पदे व आमिषे देऊन लढाईला उतरणे ही काही मर्दुमकी नाही. राज्यघटनेची व तिच्या रक्षकांची इतकी मानहानी कधीच झाली नव्हती. महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल रमेश बैस यांचे स्वागत करताना थोडा कोळसा उगाळावा लागला. कारण चंदन उगाळण्याचे दिवस संपवले गेले आहेत.
न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राजकीय पदे: याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हे निवृत्त होताच त्यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नियुक्त केले गेले. श्रीमान गोगोई हेसुद्धा घटनापीठाचे प्रमुख होते व सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या काही प्रकरणांवर त्यांनी सोयीचे निकाल दिले. राफेल व्यवहारात काहीच काळेबेरे नाही, सर्व व्यवहार स्वच्छ आहेत. असे मत न्या. रंजन गोगोई यांनीच मांडल्याचे आठवते. तामीळनाडूच्या हायकोर्टात भाजपच्या एकेकाळच्या कडवट पदाधिकारी गौरी व्हिक्टोरिया यांना अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमल्याने वाद झाला. मोदींचे सरकार येताच अशा प्रकारे अनेक न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर लाभाची राजकीय पदे देण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सत्तांतरांचीच सुनावणी: विशेषत मुख्य न्यायाधीश पदावरून पायउतार झालेल्या अनेकांना मोदी सरकारने उपकृत केले ते काय उगीच ? खुर्च्यावर विराजमान असताना अदृश्य पद्धतीने काहीतरी हातमिळविणी झाल्याशिवाय अशा नेमणुका सहसा होत नाहीत. कारण सध्याचे केंद्रीय सरकार हे काही कर्णाचे किंवा धर्मराजाचे राज्य नाही. सत्यवचनी हरिश्चंद्राचे तर नाहीच नाही. महाराष्ट्रातील सत्तांतरांचीच सुनावणी निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरू आहे. एका घटनाबाहय सरकारच्या बाबतीत दोन्ही सर्वोच्च संस्थांनी किती वेळ घ्यावा? किती तारखांचे तारे तोडावेत ? राज्यात एक घटनाबाहय़ सरकार बसले आहे व ते बेफामपणे, बेकायदेशीरपणे निर्णय घेत आहे.
हेही वाचा: Bmc Budget 2023 कंत्राटदारांचे नव्हे मुंबईकरांचे बजेट आशिष शेलार यांची प्रतिक्रिया
