मुंबई - आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणामध्ये समीर वानखेडे आरोपी आहे. तसेच सहआरोपी सॅम डिसूजा देखील आहे. याच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये त्याला उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण नाकारले. तसेच सत्र न्यायालयमध्ये यासाठी याचिका दाखल करू शकता असा सल्ला देखील दिला होता. त्यामुळे मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये आज त्याने अटकेपासून संरक्षण मिळणारी याचिका दाखल केली.
खंडणी आणि भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप - समीर वानखेडेवर आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात खंडणी आणि भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच सहआरोपी सॅम डिसुझा याच्यावर देखील सीबीआयच्या वतीने गुन्हा नोंदवला गेला आणि आरोप ठेवलाय. हा गुन्हा रद्द करावा तसेच एनसीबीचे अधिकारीच आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आहे असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात डिसुझाने चार दिवसांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. डिसूजा याच्यावर सीबीआयने दाखल केलेला दाखल गुन्हा रद्द करावा; या स्वरूपाची ती याचिका होती. मात्र ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच अटकेपासून जर तुम्हाला संरक्षण मिळवायचे असेल तर त्यासाठी सत्र न्यायालयात जावे लागेल. मुंबई उच्च न्यायालय तुम्हाला अटकेपासून संरक्षण देऊ शकत नाही, असे तीन दिवसांपूर्वीच त्यांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
अटकेपासून संरक्षण मिळावे - सॅम डिसूजा याला अटकेपासून संरक्षण पाहिजे असेल तर सत्र न्यायालयाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. त्यामुळे आज सत्र न्यायालयामध्ये अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी त्याने याचिका दाखल केलेली आहे. दिल्लीमध्ये 2021 साली एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी डिसुजाला चौकशी तपासणी कामी बोलावले होते. परंतु बेकायदेशीर आम्हाला ताब्यात घेतले गेले होते आणि त्या संदर्भात पुन्हा तसे घडू शकते. म्हणून आम्हाला अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशा स्वरूपाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात तीन दिवसापूर्वी सॅम डिसुजाने केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा डिसूजा याला दिला नाही. उलट सीबीआयच्या आणि एनसीबीच्या चौकशीस नियमितपणे हजर व्हा असे निर्देश देत सत्र न्यायालयामध्ये अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी जाण्याचे निर्देश दिले होते.
Sam DSouza : सॅम डिसूजाची अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव
सॅम डिसूजाला अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षणास नकार दिला होता. त्यानंतर आज सत्र न्यायालयामध्ये संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका केली दाखल केली.
सॅम डिसूजाला अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षणास नकार दिला होता. त्यानंतर आज सत्र न्यायालयामध्ये संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका केली दाखल केली.
मुंबई - आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणामध्ये समीर वानखेडे आरोपी आहे. तसेच सहआरोपी सॅम डिसूजा देखील आहे. याच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये त्याला उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण नाकारले. तसेच सत्र न्यायालयमध्ये यासाठी याचिका दाखल करू शकता असा सल्ला देखील दिला होता. त्यामुळे मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये आज त्याने अटकेपासून संरक्षण मिळणारी याचिका दाखल केली.
खंडणी आणि भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप - समीर वानखेडेवर आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात खंडणी आणि भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच सहआरोपी सॅम डिसुझा याच्यावर देखील सीबीआयच्या वतीने गुन्हा नोंदवला गेला आणि आरोप ठेवलाय. हा गुन्हा रद्द करावा तसेच एनसीबीचे अधिकारीच आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आहे असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात डिसुझाने चार दिवसांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. डिसूजा याच्यावर सीबीआयने दाखल केलेला दाखल गुन्हा रद्द करावा; या स्वरूपाची ती याचिका होती. मात्र ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच अटकेपासून जर तुम्हाला संरक्षण मिळवायचे असेल तर त्यासाठी सत्र न्यायालयात जावे लागेल. मुंबई उच्च न्यायालय तुम्हाला अटकेपासून संरक्षण देऊ शकत नाही, असे तीन दिवसांपूर्वीच त्यांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
अटकेपासून संरक्षण मिळावे - सॅम डिसूजा याला अटकेपासून संरक्षण पाहिजे असेल तर सत्र न्यायालयाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. त्यामुळे आज सत्र न्यायालयामध्ये अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी त्याने याचिका दाखल केलेली आहे. दिल्लीमध्ये 2021 साली एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी डिसुजाला चौकशी तपासणी कामी बोलावले होते. परंतु बेकायदेशीर आम्हाला ताब्यात घेतले गेले होते आणि त्या संदर्भात पुन्हा तसे घडू शकते. म्हणून आम्हाला अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशा स्वरूपाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात तीन दिवसापूर्वी सॅम डिसुजाने केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा डिसूजा याला दिला नाही. उलट सीबीआयच्या आणि एनसीबीच्या चौकशीस नियमितपणे हजर व्हा असे निर्देश देत सत्र न्यायालयामध्ये अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी जाण्याचे निर्देश दिले होते.
