मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (Shikhar Bank Scam) कथित 25 हजार कोटींचा घोटाळा प्रकरणाची उद्या मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या दाखल याचिकेत अण्णा हजारे (Anna Hazare) हे अजित पवार (Ajit Pawar) विरोधात न्यायालयात गेले आहे. (Anna Hazare vs Ajit Pawar). वरिष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून अण्णा हजारे यांनी याचिका दाखल केली आहे. उद्या वकील सतीश तळेकर हे कोर्टात अण्णा हजारे यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहे. याप्रकरणी पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी क्लीन चीट देणाऱ्या मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं याप्रकरणी नव्यानं तपास सुरू केला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मिळाली होती क्लीन चीट - शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमतानं दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचं तपासात निष्पन्न झालेलं नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेलं नाही. तक्रारदारानं नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत, असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूनं दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.
प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित - इओब्ल्यूच्या त्या अहवालाला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय ईडीनंही यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर इओडब्ल्यूनं आता आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती कोर्टात दिली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली आहे. याची दखल घेत कोर्टानं सर्व प्रतिवादींना आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण? - 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
राज्यातील बड्या नेत्यांचा समावेश - मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.
