मुंबई - उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर एसटीच्या कर्मचारी संघटनेने विलीनीकरणाबाबतचा मुद्दा कायम असल्याचे सांगत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार गुजर आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मिटल्याची लेखी निवेदनाद्वारे घोषणा आज (दि. 20 डिसेंबर) केली. कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन गुजर यांनी यावेळी केले. मात्र, आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेले कर्मचारी संपातून माघार घेण्यास तयार नाही, यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच ( ST workers strike ) राहणार आहे.
ऐन दिवाळीत विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले. विलीनीकरणाच्या मागणीनंतर संप अधिक चिघळला. संप मोडीत निघावा यासाठी शासन स्तरावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. तरीही तब्बल 54 दिवस कर्मचाऱ्यांनी लढा कायम होता. मुंबई उच्च न्यायालयात विलीनीकरणाच्या मागणी संदर्भात आज त्रिसदस्यीय समितीने अहवाल सादर केला. न्यायालयाने 22 डिसेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. अद्याप न्यायालयीन लढाईला किती वेळ लागेल याची निश्चिती नाही. त्यामुळे राज्य सरकारसोबत आज चर्चा करून अनेक निर्णयावर एकमत झाले. मात्र, सुधारीत वेतनवाढ, निलंबीत सेवा समाप्तीच्या कारवाया हजर होणाऱ्यांवर मागे घेण्यास मान्यता आणि विलीनीकरणाबाबत जो निर्णय होईल त्याबाबत लढा सुरूच राहणार आहे, उच्च न्यायालयातील ( High Court on ST Strike ) निकाल विरोधात गेला तरी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) जावू मात्र तूर्तास संप मागे घेत असल्याचे गुजर स्पष्ट केले.
संपकऱ्यांमध्ये फूट नाही
राज्यातील संप मागे घेतल्याची घोषणा राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने केलेल्या घोषणेनंतर संपकऱ्यांमध्ये फूट पडल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, गुजर यांनी फूट नसल्याचा दावा केला. संपाची पहिली नोटीस आम्ही दिली आहे आणि त्यानुसार आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाला आधीन राहून चर्चा केली आणि संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयीन लढा सदावर्ते यांच्यामार्फत सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. आझाद मैदान ( Azad Maidan ) येथील कर्मचाऱ्यांनी संघटनेचा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत विलीनीकरणावर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संप पुन्हा चिघळणार आहे.
कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई मागे
ज्या कर्मचारी संघटनेच्या नोटीसवर एसटीचा संप सुरू होता, तो 54 दिवस संप सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागण्या मान्य करण्याचे आम्ही स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने समिती नेमली होती, तो अहवाल आम्ही न्यायालयात नंतर सादर करू, असे सांगत कर्मचाऱ्यांसाठी चर्चेची दार खुली असल्याचे आम्ही म्हटले होते. दरम्यान, भरघोस पगारवाढ दिली. आज न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आमच्या चर्चेला प्रतिसाद देत, एसटी कर्मचारी वेतन श्रेणीचे अध्यक्ष अजय गुजर आणि सरचिटणीस यांच्या संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी आज चर्चा झाली. चर्चेअंती काही गोष्टी मान्य केल्या आहेत. विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या आख्यारीत येत असल्याने त्यावर निर्णय न्यायालय घेईल. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आम्ही मान्य करत असून संप मागे घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब ( Anil Parab On ST Strike ) यांनी केले. तसेच ज्यांच्यावर कारवाई झाली आहे, फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यातील कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई मागे घेऊ, अशी ग्वाही मंत्री परब यांनी यावेळी दिली.
