मुंबई - एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरणाचा (ST Workers Strike) अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमली असून आज या समितीचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयासमोर सादर (Mumbai High Court on ST Strike)करण्यात आला. मात्र, हा अहवाल कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करणारा असून राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. मात्र, न्यायालयाने राज्य शासनाची आणि कामगारांच्या वकिलांचे मत ऐकून सुनावणी पुढे ढकलली आहे. तर आता एसटीच्या संपावर २२ डिसेंबर 2021 ला सुनावणी होणार आहे. यामुळे आता राज्यभरातील एक लाख कर्मचाऱ्यांचे लक्ष बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे (Mumbai High Court hearing on merger of ST) लागले आहे.
प्राथमिक अहवाल कागरांची दिशाभूल करणारा - सदावर्ते
पहिल्या दिवशीपासून एसटीला शासनात विलीन करा, या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन (ST Workers Strike) सुरु आहे. मात्र शासनाने पगार वाढ देऊ केली आहे. मात्र आमची प्रमुख मागणी शासनाने मान्य केली नाही. त्यामुळे हा संप इतक्या दिवस सुरु आहे. आता न्यायालयाच्या सूचनेनंतर गठीत केल्या त्रिसदस्यीय समितीचा प्राथमिक अहवाल सुद्धा कामगारांची दिशाभूल करणारा असून राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. याशिवाय ९० टक्के संपकरी कर्मचाऱ्यांतर्फे आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रतिदावा केल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले. पूर्वी संपकरी कर्मचाऱ्यांपैकी ३४ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्याची संख्या आज ५४ वर गेल्याचा दावाही सदावर्ते यांनी माध्यमाशी बोलताना केला आहे.
..तरच एसटी कर्मचारी कामावर रुजू होणार -
राज्यात जवळपास अजून ७० हजार एसटी कर्मचारी संपावरच आहेत. गेल्या २ महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike)सुरूच आहे. संपाच्या १५ दिवसांनंतर राज्य सरकारने ४१ टक्के पगारवाढ करत संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र काही कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम राहिल्याने या संपावर अजूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला तेव्हा वेतनवाढ ही प्रमुख मागणी नव्हतीच. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण हाच प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने विलीनीकरणाविषयी सकारात्मक भाष्य करावे. त्यानंतरच संपकरी कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू होतील, अशी माहिती ही गुणरत्न सदावर्ते यांनी केले.
