लातूर - महिला व बालकल्याण विभागाच्या बालगृहातील मुलांवर लैंगिक अत्याचार ( Latur Child Sexual Abuse ) झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाचे लातूरातील गवळी नगर ( Latur Gawali Nagar Hostel Incident ) भागात हे बालगृह आहे. या बालगृहात राहणाऱ्या सात अनाथ मुलांपैकी चौघांवर मागील आठ ते नऊ महिन्यापासून लैंगिक अत्याचार ( Sexual Abuse on Child In Latur ) होत होता. पीडित मुले ही सहा ते आकरा वयोगटातील असून त्यांच्यावर अत्याचार करणारा आरोपी याच बालगृहातील सोळा वर्षाचा विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे.
चार बालकांवर लैंगिक अत्याचार -
लातूरच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पवार यांनी सांगितले की, 9 डिसेंबर 2021 रोजी गवळी नगर परिसरात असलेल्या बालगृहाला भेट देऊन तेथील मुलांना विश्वासात घेऊन विचारले असता प्रवेशित असणारा सोळा वर्षीय विधी संघर्षग्रस्त बालकाने चार बालकांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे माझ्या समक्ष जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाला सांगितले. बालगृहातील ही मुले महिला व बालकल्याण समितीच्या कस्टडीत असतात. बालगृहात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांची काळजी व संरक्षणाची जबाबदारी ही अधीक्षकांची असते. शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे एक अधिक्षक व सात कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. या बालगृहाचे अधिक्षक रमण रणधीर तेलगोटे आहेत. येथील हजेरीपटावर नऊ बालके प्रवेशित आहेत. या घटनेनंतर अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अधीक्षकांच्या मते येथील व कर्मचाऱ्यांना हा प्रकार अवगत नव्हता. परंतु प्रवेशित बालकांनी हा प्रकार अधिक्षक व कर्मचाऱ्यांना माहिती होता, असे सांगितल्याने विवेकानंद पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. बालविकास अधिकारी वर्षा पवार यांनी घटनेनंतर बालगृहाला भेट दिली. त्यावेळी पटावर सहा मुले होती. एक मुलगा समक्ष हजर झाला होता आणि जो विधिसंघर्षग्रस्त मुलगा आहे, तो दोन दिवसानंतर सापडला.
'पोक्सो' कायद्यांतर्गत होऊ शकते कारवाई -
यामध्ये एक तफावत अशी आहे की, बालगृहातील मुले सांगतात की ही बाब अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांना निदर्शनास आणून दिली होती. परंतु अधीक्षक सांगतात की ही बाब मुलांनी निदर्शनास आणून दिली नव्हती. प्रथमत: अधिक्षक रमण तेलगोटे यांची जबाबदारी असल्याने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली. परंतु विहित मुदतीत त्यांच्याकडून खुलासा न आल्याने तत्काळ विवेकानंद चौक पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पुढील तपासात अधीक्षक व कर्मचारी दोषी आढळल्यास 'पोक्सो' कायद्यांतर्गत ते सर्व सहआरोपी होऊ शकतात, असे वर्षा पवार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
महिला व बालकल्याण समितीचे दुर्लक्ष? -
सर्व मुले महिला व बालकल्याण समितीच्या कस्टडीत असतात. मागील काही महिन्यांपासून या समितीने या बालगृहाला वेळोवेळी भेटी दिल्या असल्याची नोंद अभिप्राय पुस्तीकेत नाही. समितीकडून तशा सुचना वेळोवेळी आल्या असत्या तर यापूर्वीच दोषींवर कारवाई झाली असती, असे वर्षा पवार यांनी सांगितले.
