कोल्हापूर Farmers Issues : शहरातील करवीर तालुक्यातील नेर्ली गावचे शेतकरी जयवंत ढाले (Farmer Jaywant Dhale) यांची 23 गुंठे शेत जमीन उजळाईवाडी-तामगाव-नेर्ली -हालसवडे रस्त्यात गेली आहे. 1971 पासून जयवंत ढाले जमिनीची नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्यासाठी भूसंपादन केलं आहे. मात्र 51 वर्षे प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. यासाठी कोल्हापूर दक्षिण विभागाच्या लोकप्रतिनिधींनी हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवावा अशी मागणी हा शेतकरी करत आहे.
शासन दरबारी चपला झिजवूनही न्याय नाही : सध्या नागपूर येथे राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात तरी मला न्याय मिळेल का? असा सवाल या शेतकऱ्यानं व्यवस्थेला विचारला आहे. रस्त्याच्या कामासाठी शेतजमिनीसह बारमाही पाणी देणारी विहिरही बुजवण्यात आलीय. जयवंत ढाले या शेतकऱ्यावर अँजिओप्लास्टीची शस्त्रक्रिया झाली असून जयवंत ढाले नुकसान भरपाईसाठी सरकार दरबारी खेटे घालत आहेत. शासन दरबारी चपला झिजवूनही अजून ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर लवकर न्याय मिळावा अशी मागणी, त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
शासनाने रस्त्यासाठी जमीन बळकावली : करवीर तालुक्यातील उजळाईवाडी, तामगाव, नेर्ली-हालसवडे रस्त्यासाठी 27 कोटी मंजूर झाले. पण ज्या शेतकऱ्याची 23 गुंठे जमीन शासनाने रस्त्यासाठी बळकावली त्याला नुकसान भरपाई अजूनही न मिळाल्याने, रस्ता रोको करून शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्याची भूमिका आता रिपाईंने घेतली आहे.
अधिवेशनात तरी न्याय मिळणार का : नुकसान भरपाई मिळेल या आशेवर असतानाच त्याचा मोठा मुलगा दिलीप ढाले यांचं हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन झालं आहे. त्या पाठोपाठ पत्नीचंही निधन झालं आहे. वेळोवेळी शासनाला, आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलं, पण शासन दखलच घेत नाही. शेतकऱ्याला या हिवाळी अधिवेशनात तरी न्याय मिळणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : कोल्हापुरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतलेल्या 'शासन आपल्या दारी' कार्यक्रमात (Shasan Aplya Dari) शेतकरी जयवंत ढाले यांनी याबाबतचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलं होतं. मात्र त्यांच्या या प्रस्तावावर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) प्रत्येक महिन्याच्या सोमवारी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनता दरबार भरवतात. मात्र यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागत नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा -
