'केंद्र सरकार आम्हाला मुनीम बनवू पाहत आहे'; 'एचयुआय'डी प्रक्रियेविरोधात सराफ व्यावसायिक आक्रमक

जळगाव - केंद्र सरकारने आता सुवर्ण अलंकारांसाठी एचयुआयडी अर्थात 'हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन डिजिट'ची सक्ती केली आहे. ही प्रक्रिया जाचक असल्याचा आरोप करत देशभरातील सराफ व्यावसायिक आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने हॉलमार्किंगची एचयुआयडी प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, या प्रमुख मागणीसाठी सोमवारी (दि. 23 ऑगस्ट) सराफ व्यावसायिकांनी राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद पुकारला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे 2 हजार सराफ व्यावसायिक या बंदमध्ये सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, 'केंद्र सरकार जाचक अटी व शर्थी आणत असल्याने सराफ व्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती आहे. व्यवहारात सोपी व सुटसुटीत प्रक्रिया आणण्याऐवजी केंद्र सरकार आमच्या अडचणीत वाढवत असून आम्हाला मुनीम बनवू पाहत आहे', असा आरोप करत जळगावातील सराफ व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेला जोरदार विरोध दर्शविला आहे.

जळगावात कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार ठप्प

केंद्र सरकारच्या 'हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर'च्या सक्ती विरोधात असलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनात जळगाव शहरातील 150 तर जिल्हाभरातील 2 हजार सराफा दुकानदार सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सराफ बाजारातील कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सराफ व्यावसायिकांसह इतर संलग्न व्यवसायही आज बंद आहेत. सराफांच्या बंदमुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी बाजारात शुकशुकाट पाहायला मिळाला.

सराफ व्यावसायिकांना उभारी देण्याऐवजी चुकीच्या पद्धतीने वागत आहे केंद्र सरकार

केंद्र सरकारने सक्तीची केलेली 'हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर'ची प्रक्रिया ही जाचक आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना जळगाव शहर सराफ असोसिएशनचे सचिव स्वरूपकुमार लुंकड म्हणाले की, सराफ व्यावसायिकांनी हॉलमार्किंग प्रक्रियेला कधीही विरोध केला नाही. मात्र, हॉलमार्किंग प्रक्रियेत आता एचयुआयडीचा समावेश केला आहे. एचयुआयडीच्या सक्तीमुळे सुवर्ण व्यावसायिकांकडे जितके अलंकार, सोने-चांदी आहे, त्याची स्वतंत्र नोंद ठेवावी लागणार आहे. त्यापेक्षा जास्त वस्तू, अलंकार सराफाकडे सापडल्यास संबंधित व्यावसायिकावर कारवाई केली जाऊ शकते, अशी भीती आहे. केंद्र सरकारने ही जाचक अट रद्द करावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. या सक्तीमुळे सराफ व्यवसाय देशोधडीला लागेल. छोटे-मोठे व्यावसायिक आधीच अडचणीत आहेत. त्यांना उभारी देण्याऐवजी सरकार चुकीच्या पद्धतीने वागत आहे, असेही स्वरूपकुमार लुंकड यांनी सांगितले.

एचयुआयडी प्रक्रिया रद्द करावी

केंद्र सरकारने आधी हॉलमार्किंग सक्ती केली होती. त्यातही अनेक उणिवा आहेत. हॉलमार्किंग सक्ती करण्याआधी सरकारने तालुका पातळीवर हॉलमार्किंग सेंटर्स उभारणे गरजेचे होते. आजही देशात काही ठिकाणी जिल्हा पातळीवरही हॉलमार्किंग सेंटर्स नाहीत. जळगाव जिल्ह्याविषयी बोलायचे झाले तर जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला 3 हॉलमार्किंग सेंटर्स असून, ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी आहेत. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील सराफांना दागिन्यांवरील हॉलमार्किंगसाठी याठिकाणी यावे लागते. लाखो रुपयांचे सोन्याचे अलंकार आणताना जोखीम पत्करावी लागते. सराफांच्या सुरक्षेचा सरकारने विचार केलेला नाही. आता एचयुआयडी प्रक्रियेत तर आणखी अडचणी आहेत. पूर्वी हॉलमार्किंग करताना अलंकारावर 4 स्टॅम्प असायचे. त्यात अलंकार बनवणारा सराफ, विक्रेता, अलंकाराची प्युरिटी आणि हॉलमार्किंग, असे हे स्टॅम्प असायचे. आता एचयुआयडीत 6 आकडी नंबर असेल. त्यातही सराफाला त्या अलंकाराच्या व्यवहाराची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवावी लागेल. त्यासाठी खास अकाउंटंट नेमावा लागेल. स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकत घ्यावे लागेल. ही सारी प्रक्रिया किचकट आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे सराफ व्यवसाय धोक्यात येईल, अशी भीतीही काही सराफांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.

या आहेत सराफांच्या आग्रही मागण्या

• हॉलमार्किंगची व्यवस्था ही अलंकार विक्रीच्या ठिकाणीच लागू असावी.
• नागरी स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद उद्योगासाठी हानिकारक ठरू शकते, अशी तरतूदही सराफ व्यवसाय संपुष्टात आणेल. याबाबत फेरविचार करावा.
• एचयुआयडी प्रक्रियेत अनियमिततेसाठी 10 लाखांपर्यंत दंड, तुरुंगवास आणि परवाना रद्दची तरतुदी आहे. यामुळे 'इन्स्पेक्टर राज'ची बळावण्याची भीती आहे. सराफ व्यावसायिकांना सोपी आणि सुटसुटीत प्रणाली अपेक्षित आहे.

हेही वाचा - अफगाणिस्तान संघर्षाचा फटका; निर्यात थांबल्याने जळगावातील शेकडो क्विंटल केळी पडून!