चंद्रपूर : शासकीय इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या नोंदणीकृत मजुरांसाठी दोन वेळच्या जेवणाची सुविधा व्हावी यासाठी राज्य शासनाने अटल आहार योजना आणली आहे. त्या माध्यमातून कामगारांना दोन वेळचे अन्न पुरवण्यात येते. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यात या अटल आहार योजनेमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. येथे लाभार्थी मजुरांच्या यादीमध्ये बोगस मजुरांची नावे टाकून मोठ्या प्रमाणात बिल वसूल करण्यात आले आहे.
लोकसंख्येपेक्षा कामगारांची संख्या अधिक दाखवली : कोरपणा तालुक्यातील पिपरडा या गावाची लोकसंख्या 700 आहे. मात्र येथे कामगारांची संख्या कागदावर तब्बल 735 दाखविण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या गावात शासकीय कामेच नाही अशा गावांचे नाव टाकून तिथून देखील रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. हा संपूर्ण घोटाळा राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आबीद अली तसेच काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे यांनी समोर आणला आहे. त्यांनी फक्त चंद्रपूर जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात अशाच पद्धतीने कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे आता अटल आहार योजनेच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विदर्भात 400 कोटींचा भ्रष्टाचार : राज्य शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंडळ तयार केले असून, कामगारांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांत इमारत व बांधकाम मंडळामार्फत राबविण्यात आलेल्या अटल आहार योजनेत घोटाळा झाला असून, शासकीय कामे सुरू नसलेल्या गावातही आहार पुरवठा केल्याचा निव्वळ देखावा केला गेला आहे. या योजनेद्वारे विदर्भातील 9 जिल्ह्यात जवळपास 400 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून, महाराष्ट्रात हा आकडा हजार कोटींच्या वर आहे.
बोगस मजुरांची नोंदणी केली : कोरोनाचे संकट येण्यापूर्वी अटल आहार योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर 2019-20 मध्ये पहिल्या टप्प्यात राज्यातील शहरी भागांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. 2020-21 मध्ये या योजनेत आणखी जिल्ह्यांची वाढ करून राज्यातील 3 कंपन्यांना विभागानुसार कंत्राट देण्यात आले. यामध्ये जस्ट किचन प्रा. लि. सर्व्हीसेस, इंडो अलाई फूड प्रा. लि. व गुणीता कमर्शियल प्रा. लि. या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. अप्पर कामगार आयुक्त व सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या कार्यालयात मजुरांच्या नोंदणी नसताना बोगस नोंदणीचा आकडा फुगवून या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया बनावट पद्धतीने राबविण्यात आली आहे. या माध्यमातून करारनाम्यातील अटी व शर्तीचा भंग करीत शासनाला शेकडो कोटी रुपयांचा चुना लावण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रसचे आबीद अली व इमारत बांधकाम मंडळाचे माजी सदस्य तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे यांनी केला आहे. रोहयोच्या कामावर मजूर हजर नसताना त्यांच्याही नावाने अटल आहार वाटप करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. शासकीय कामे सुरू नसलेल्या गावातही आहार पुरवठा केल्याचे कागदोपत्री दाखवून हा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी : ग्रामीण भागामध्ये ज्या कामगारांसाठी ही योजना आहे, त्यापैकी बहुतांश कामगारांना याबाबत कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या योजनेत लाखो मजुरांच्या नावावर सुरू असलेला गैरव्यवहार थांबवून ही योजना बंद करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. हा सर्व भ्रष्टाचार कामगार आयुक्त कार्यालयातून होत येत असून याची पाळेमुळे खालपासून वरपर्यंत असल्याचा गंभीर आरोप आबीद अली यांनी केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
कामगार आयुक्तांचा प्रतिसाद नाही : या संपूर्ण घोटाळ्यासंदर्भात चंद्रपूरच्या कामगार आयुक्त जानकी भोईटे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी यावर कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. तर विभागीय आयुक्त नितीन पाटणकर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी देखील यावर कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही.
