भंडारा - कायद्याने सर्वांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. गरिबी किंवा निरक्षरता या गोष्टी या अधिकाराआड येऊ नये व सर्वांसाठी समान न्याय असावा या तत्त्वाला धरून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना (District Legal Services Authority) झाली आहे. न्यायालयापर्यंत न जाता जे खटले मिटविले जाऊ शकतात, अशा खटल्यांचा निवळा करण्यासोबतच पीडितांना विशिष्ट योजनेच्या माध्यमातून मदत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अत्यंत महत्त्वाचे काम बजावतो, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव न्यायाधीश सुभाष भोसले यांनी सांगितले. त्यांची ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीने विशेष मुलाखत घेतली.
हेही वाचा - भंडाऱ्यातील तुमसर आणि मोहंडी येथे आरोग्य विभागाच्या परीक्षा केंद्रावर गोंधळ
1987 च्या अधिनियमानुसार प्राधिकरणाची स्थापना
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे पीडित, गरजू, आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या, व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी महत्त्वाचा दुवा आहे. या माध्यमातून एखाद्या प्रकरणांमध्ये वादी असलेल्या व्यक्तीला पाहिजे असल्यास मोफत अधिवक्ता पुरविण्याचे काम, कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेले शुल्क देणे, वरच्या न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी तयार कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांचा खर्च देणे, या महत्त्वाच्या गोष्टी या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होतात.
लोक अदालतच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली
दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे, लोक अदालतीच्या माध्यमातून वाद निवारण करण्याचे काम या प्राधिकरणामार्फत केल्या जाते. न्यायालयात असलेले किंवा दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढली जातात. जेवढे महत्त्व न्यायालयाच्या निकालाला असते तेवढेच लोक अदालतीच्या माध्यमातून दिल्या जात असलेल्या निवाड्यालाही महत्त्व असते. नागरिकांनी लोक अदालतीकडे शंकेच्या भावनेतून पाहू नये, असे आवाहन न्यायाधीश भोसले यांनी केले.
मध्यस्तीच्या मार्गातून प्रकरण निकाली
न्यायालयात सुरू असलेले प्रकरण मध्यस्थी करून ते निकाली काढण्याचे काम सुद्धा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे, दीर्घकाल निकालाची प्रतीक्षा करण्याची गरज नागरिकांना भासत नाही.
पीडित महिलांना आर्थिक मदतही मिळवून दिली जाते
प्रकरणाचा निवाडाच नाही तर, प्राधिकरण पीडितांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याचे कार्यसुद्धा पार पाडते. मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून बलात्कार पीडितेसाठी वैद्यकीय खर्च आणि इतर त्रासासाठी नुकसान भरपाई म्हणून मदत देण्याचे प्रावधान आहे. त्यासाठी ज्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जातो तेथील ठाणेदाराकडून प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठविले जाणे अपेक्षित आहे किंवा असे होत नसेल तर, संबंधित पीडितेला स्वतःही अर्ज करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. या माध्यमातून बलात्कार पीडित किंवा अ‍ॅसिड पीडित महिलांना दहा लाखांपर्यंत आर्थिक मदत मिळवून देण्याचाही प्रयत्न केला जातो.
इतर गुन्ह्यातील पीडित लोकांनाही मिळते आर्थिक मदत
इतर गुन्ह्यातील पीडित लोकांनाही विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी ज्या न्यायालयातून हे प्रकरण सुरू असते त्या न्यायाधीशाने या पीडिताला मिळणारा आर्थिक नुकसान अधिक मिळावा यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो किंवा खुद्द पीडित व्यक्तींही जिल्हा विधी प्राधिकरण येथे अर्ज करून आपल्या अधिकच्या आर्थिक हक्काची मागणी करू शकतो, असे न्यायाधीश भोसले यांनी सांगितले.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त जनजागृती अभियान
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने 2 ऑक्टोबर ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत विशेष जनजागृती अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे नेमके कार्य आणि त्याचा नागरिकांना होणारा फायदा या अनुषंगाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव न्यायाधीश सुहास भोसले यांनी ही सविस्तर माहिती दिलेली आहे. सध्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम घेऊन नागरिकांनाही या जिल्हा विधी प्राधिकरणाच्या कार्याविषयी माहिती दिली जाते. नागरिकांनी या जिल्हा विधी प्राधिकरणाच्या सेवेचा नक्की फायदा करून घ्यावा, असे आवाहन भंडारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव न्यायाधीश सुहास भोसले यांनी केले आहे.
हेही वाचा - आईला शिवीगाळ केली म्हणून शेजाऱ्याची गळा चिरून केली हत्या
