औरंगाबाद : उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास मान्यता असून औरंगाबादचे नाव मात्र संभाजीनगर करण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मत केंद्राने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला त्यामुळे औरंगाबाद नामांतर रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इतकेच नाही तर नामांतर करण्याआधी त्या त्या जिल्ह्यातून हरकती मागविण्यात आल्या का याबाबत सरकारला 27 तारखेला आपली म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आले.

नामांतराचा वाद न्यायालयात : महाविकास आघाडी सरकार त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या शेवटच्या बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर तर, 'उस्मानाबाद'चे नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यावेळेस फक्त दोन मंत्री उपस्थित होते, असे असले तरी उस्मानाबाद जिल्ह्याला शासकीय पातळीवर धाराशिव म्हणले जाऊ लागले. तर औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील शहराचे नाव संभाजीनगर म्हणून उल्लेख केला आहे. त्यामुळे त्यावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीच्या वेळी उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास मान्यता मिळाली असून औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्यास मात्र, अद्याप प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले.

नामांतर प्रस्ताव रद्द : औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहरांची नाव बदलण्याचा प्रस्ताव नवीन नाही 1998 मध्ये तत्कालीन सरकारने प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर काही जणांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने फटकरल्या नंतर सरकारने यापुढे शहरांची नावे बदलणार नाही असे शपथपत्र दिले होते. मात्र, महविकास आघाडी सरकारने, त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने शहराची नाव बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करत उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलण्यास हरकत नाही. मात्र, औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर आता न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी ठेवली असून निर्णय घेताना हरकती मागवल्या आहे का? याबाबत विचारणा केली आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी दिली.

हेही वाचा - Hearing On Shiv Sena: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष! सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला