छत्रपती संभाजीनगर Ajit Pawar Visit Cancel : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा संभाजीनगर दौरा रद्द झाला आहे. त्यांच्या हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक बिघाडामुळं हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. छगन भुजबळ यांच्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनाही मराठा आंदोलकांनी विरोध केला आहे. याबाबत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठा आंदोलकांनी गंगापूर तहसीलदारांना निवेदन देऊन इशारा दिला आहे.
अजित पवारांना विरोध : अजित पवार आज छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर जाणार होते. गंगापूर इथं आयोजित 43 व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन अजित पवार यांच्या हस्ते होणार होतं. मात्र, मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रमाला अजित पवारांसह सर्वच राजकीय नेत्यांना मराठा आंदोलकांनी विरोध केला आहे. या प्रकरणी चार मराठा आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. अजित पवारांना येण्यापासून रोखण्यासाठी मराठा आंदोलकांनी गंगापूर तहसीलदारांनाही निवेदन दिलं आहे. "राजकीय नेत्यांना आम्ही शांततेनं, लोकशाही मार्गानं विरोध करणार आहोत. तरी प्रशासनानं कायदा, सुव्यवस्थेचा विचार करुन राजकीय नेत्यांना येण्यापासून रोखावं, अन्यथा याला प्रशासन जबाबदार राहील", असं मराठा आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
मराठा आंदोलक ताब्यात : अजित पवार यांच्या दौऱ्याला विरोध करणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातील चार आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या आंदोलकांनी अजित पवार यांच्या दौऱ्याला विरोध करणारं पत्र दिलं आहे. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत गंगापूरला अजित पवारांनी येऊ नये, असं अवाहन मराठा आंदोलकांनी केलंय.
काय आहे निवेदनात? : 'आम्ही साहित्य संमेलनाच्या विरोधात नसून संमेलनाच्या नावाखाली काही राजकीय मंडळी स्वतःचा प्रचार करत असल्याचं दिसून येत आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असताना सरकार अजूनही मराठा समाजाला OBC मधून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास तयार नाही. त्यामुळं घटनात्मक पदं भूषवलेल्या राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलंय. संत, महंत मंडळी रात्रंदिवस करत असलेल्या 'ज्ञानेश्वर रचिला पाया, तुका झालासे कळस' या महान साहित्य परंपरेला जपणाऱ्या नागरिकांना बोलवणं अपेक्षित होतं. मात्र, तसं न करता पदाचा गैरवापर करुन प्रचारासाठी साहित्य संमेलनाचा वापर करणाऱ्यांना आमचा विरोध आहे. आम्ही राजकीय नेत्यांना शांततेनं, लोकशाही मार्गानं विरोध करू. तरीही प्रशासनानं कायदा, सुव्यवस्थेचा विचार करुन राजकीय मंडळींना त्या ठिकाणी येण्यापासून रोखावे, अन्यथा याला प्रशासन जबाबदार राहील', असं निवेदनात म्हटलंय.
हेही वाचा -
