पुणे Backward Classes Commission : राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक शुक्रवारी संपन्न झाली. या बैठकीत मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक, आर्थिक निकषाची कामं आता सुरू करण्यात आली आहेत. तसंच आयोगाची पुढची बैठक ही येत्या 22 डिसेंबरला होणार आहे" अशी माहिती आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी यावेळी दिली. मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागण्या वारंवार बदलत आहेत. त्याबाबत मागासवर्गीय आयोगानं नाराजीही व्यक्त केली.
जरांगेंच्या मागण्या सतत बदलत आहेत : आयोगाच्या बैठकीबाबत आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले की, "राज्य मागासवर्गीय आयोग कोणाच्याही दबावाखाली काम करत नाही. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मनोज जरांगे यांच्या सतत मागण्या बदलत आहेत. मराठा आरक्षणा संबंधित आयोगाचं काम जोरात सुरु आहे" असं यावेळी मेश्राम यांनी सांगितलं. या बैठकीत मागच्या बैठकीत जे ठरलं आहे, त्यावर शिक्का मोर्तब झालाय. महत्त्वाची बाब म्हणजे काही निकष अंतिम करायचे होते ते करण्यात आले आहेत. तसंच प्रश्नावलीही अंतिम करण्यात आलीय. जो सर्व्हे करायचा आहे, त्याबाबत जो काही निधी लागणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्तावही देण्यात आलाय. शासनाची मंजुरी आली की आम्ही हे काम सुरू करणार आहे. आमच्या एका सदस्यानं राजीनामा दिला, हे दुर्दैव आहे. हे राजीनामा सत्र हे वैयक्तिक कारणामुळं सुरु आहे" असंही यावेळी मेश्राम यांनी सांगितलं.
मागासवर्गीय आयोगात एका सदस्याचा राजीमाना : राज्य सरकारनं मागासवर्गीय आयोगाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम झाले आहेत, अशीही माहिती आयोगाचे सदस्य व माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिलीय. दरम्यान आयोगाचे एक सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावं, अशी मागणी लावून धरुन त्यांनी आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिलाय. त्यामुळं आयोगात मतभेद असल्याचं स्पष्ट झालंय.
हेही वाचा :
- Maratha Reservation : गायकवाड आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी वेगळा मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणार - अशोक चव्हाण
- विशेष राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारचा मूर्खपणा - विनायक मेटे
- Ajit Pawar On OBC Reservation : सर्व निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, हीच राज्य सरकारची भूमिका : अजित पवार
