हैदराबाद : २०१९मध्ये कलम ३७०ला हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा संपला होता. केंद्राच्या या निर्णयाला बऱ्याच राजकीय पक्षांनी पाठिंबाही दिला होता. मात्र, जम्मू-काश्मीरमधील बहुतांश लोकांचा याला विरोधच असल्याचं दिसून येत होतं. यानंतर गेल्या दोन वर्षांमध्ये केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांचं अटकसत्र, त्यांची जामीनावर सुटका अशा बऱ्याच गोष्टी आपण पाहिल्या आहेत. मात्र, या सगळ्यामध्येही केंद्राने या प्रदेशात आता शांतता प्रस्थापित झाल्याचा दावा केला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील नेते केंद्रावर लोकशाहीची गळचेपी केली जात असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र, या सगळ्यामध्येच २४ जूनला जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय पक्षांसोबत पंतप्रधान मोदींची झालेली बैठक ही अगदीच पूर्वनियोजित आणि आश्चर्यकारक होती. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं वचन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलं होतं. मात्र, ते पूर्ण होताना दिसत नसल्याचा आरोप काश्मीरमधील बहुतांश राजकीय नेते करत होते. या दृष्टीने ही बैठक अधिक महत्त्वपूर्ण ठरली. या बैठकीत पूर्ण राज्याचा दर्जा या नेत्यांनी उपस्थित केला.
ड्रोन हल्ला, आणि जम्मू-काश्मीरमधील शांतता..
जम्मू-काश्मीरमधील नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील विश्वासाची दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणून या बैठकीकडे पाहण्यात आलं. मात्र, २७जूनला जम्मू-काश्मीरमधील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याने पुन्हा ही दरी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वायुसेनेच्या तळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याला जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महानिरिक्षक दिलबाग सिंग यांनी दहशतवादी हल्ला म्हटलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांदरम्यानच झालेला हा हल्ला महत्त्वपूर्ण समजला जातो आहे. कारण, 'जम्मू-काश्मीरमधील वाढत्या दहशतवादी घटनांना आळा घालणे' हे मुख्य कारण पुढे करुनच केंद्राने कलम ३७० आणि ३५ अ हटवले होते. या भागातील दहशतवादाच्या घटना वाढत आहेत, हे एका अर्थाने खरंही आहे.
कलम ३७० हटवण्याला विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य दावा होता, की यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना वाढतील. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमधील अहवाल पाहिले, तर केंद्र सरकार काही प्रमाणात या घटना थांबवण्यात यशस्वी ठरलं असल्याचं दिसून येतंय. दोन वर्षांमध्ये सुरक्षा दलांनी शेकडो दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. तसेच, बऱ्याच दहशतवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आत्मसमर्पणही केलं आहे.
शांततेचा दावा करणं कठीण..
जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश आणि तेथील बऱ्याच घटना पाहता, या भागात शांती प्रस्थापित झाल्याचा दावा करणं कोणत्याही सरकारसाठी अवघड आहे. पाकिस्तान आणि फुटिरतावादी या दोन घटकांमुळे या भागात कायम तणाव राहिला आहे, आणि जो पुढेही बरीच वर्षं राहू शकणार आहे. याचं ताजंच उदाहरण म्हणजे पंतप्रधानांच्या बैठकीनंतर तीनच दिवसांमध्ये झालेला ड्रोन हल्ला. हा हल्ला पाकिस्तानने केल्याचा दावा अनेक माध्यमांमध्ये करण्यात आला. यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांशीही चर्चा करण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला. मात्र, इतकी वर्षं सुरू असलेली परिस्थिती पाहता, त्यांची ही मागणी कधीच स्वीकार केली जाणार नाही असं दिसतंय. यामुळेच काश्मीर खोऱ्यातील शांतताही सध्या एक स्वप्नच राहिली आहे.
तालिबानचा धोका कायम..
भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये काय सुरू आहे हेदेखील काश्मीरमधील शांततेच्या मुद्द्यासाठी महत्त्वाचं आहे. विशेषतः अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्य परत गेल्यापासून तालिबान मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झालं आहे. यामुळे मग फुटिरतावादी आणि दहशतवाद्यांनाही चेव आला आहे. तालिबानच्या लष्कर-ए-तोयबा (LeT) आणि हिब्ज-उल-मुजाहिदीन यांसारख्या दहशतवादी संघटना आधीपासूनच भारतासाठी धोकादायक ठरल्या आहेत. अफगाणिस्तान आणि भारताच्या मध्ये पाकिस्तान जरी असला, तरी तो दहशतवाद्यांना कसा सहाय्य करतो हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. जम्मू-काश्मीरमधील शांततेचा विचार करताना तालिबानला डावलून चालणार नाही.
कित्येक वर्षांपासून शांततेसाठी प्रयत्न..
कास्मीर खोऱ्यामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गेल्या कित्येक दशकांपासून आपण प्रयत्न करत आहोत. दहशतवादासह अन्य कितीतरी मुद्दे आहेत ज्यांबाबतची लढाई अद्याप संपलेली नाही. उलट वर्षागणिक यात वाढ झाली आहे, किंवा याचं रुप बदललं आहे. अशातच जर शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने केंद्राकडून पाऊल उचललं गेलं आहे; तर काश्मीरमधील नेत्यांनीही याला योग्य प्रतिसाद देणं आवश्यक आहे. कारण, पृथ्वीवरील या स्वर्गामध्ये शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर लोकशाही आणि संवादाच्या माध्यमातूनच ते शक्य आहे.
(डॉ. अंशुमन बेहरा, असोसिएट प्रोफेसर, एनआयएएस, बेंगळुरू)
