पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली ( SC Temporary Stay Sedition Law ) आहे. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यासोबतच नवीन खटल्याच्या नोंदणीलाही स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार ( SC Orders To Review Sedition Law ) करण्यास सांगण्यात आले आहे. यावर विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम ( Special Public Prosecutor Ujjwal Nikam ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे आणि मी या निर्णयाचे स्वागत करतो.
राजद्रोह या कलमाचा वापर राजकीय हितशत्रूंना गारद करण्यासाठी होतो. याचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून वापरला जातो, अशी जी सार्वत्रिक टिका आणि आरोप होत होती. त्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने याची सुनावणी करताना याचा विचार करत अंतरिम आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांना आजपासून कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात राजद्रोह गुन्ह्याच्या खाली फिर्याद दाखल करता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे. तसेच केंद्र सरकारने देखील यात सुधारणा व्हावी यासाठी दुरुस्ती सुचवली आहे. तसेच हा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी पोलीस अधीक्षकांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे, असं देखील केंद्र सरकारने सुचवलं असल्याचं यावेळी निकम यांनी सांगितलं.
तसेच आजच्या या निर्णयाने दोन प्रश्न उपस्थित होत आहे. पहिला प्रश्न म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला भविष्य काळात कोणाच्याही विरोधात राजद्रोहखाली गुन्हा दाखल करता येत नाही. हे जरी खरं असलं तरी त्याचा उपयोग आणि ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहे ते सुरू राहणार का? दुसरा प्रश्न म्हणजे या कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. याचा अर्थ असा की, याचा दुरुपयोग होतो असं तत्त्वतः केंद्र सरकारने देखील मानलं आहे. याबाबत केंद्र सरकार काय पाऊलं उचलणार हे अंतिम सुनावणी ज्या वेळेला होईल त्यावेळेस स्पष्ट होईल, असं देखील यावेळी निकम यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : Treason Law : राजद्रोह कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती! वाचा, काय म्हणाले कोर्ट
